एचसीएल फॉक्सकॉन प्रकल्प मंजूर झाला

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय, भारतातील सहाव्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाची त्वरित स्थापना शक्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतातील सहाव्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प एचसीएल आणि फॉक्सकॉन या कंपन्यांचा सहप्रकल्प असून तो उत्तर प्रदेशातील जेवार येथे 3 हजार 706 कोटी रुपये खर्चातून साकारला जाणार आहे. या प्रकल्पात सेमीकंडक्टर्ससाठी लागणाऱ्या सिलिकॉन वेफर्सची निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी दिली.

बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, हा सेमीकंडक्टर प्रकल्पाच्या मान्यतेचा निर्णय सर्वात महत्वाचा आहे. या प्रकल्पात डिस्प्ले ड्रायव्हर मायक्रोचिप्सचीही निर्मिती केली जाणार असून या चिप्सचा उपयोग मोबाईल फोन्स, स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप्स, विविध प्रकारांची वाहने आणि इतर महत्वपूर्ण साधनांमध्ये केले जातो, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

रोजगारनिर्मिती होणार

या प्रकल्पाची क्षमता प्रतिमहीना 20 हजार वेफर्स निर्माण करण्याची आहे. या प्रकल्पामुळे 2 हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असेही समजते. भारतात आता सेमीकंडक्टर उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पांची एक साखळी निर्माण झाली असून या प्रकल्पांमध्ये जागतिक गुणवत्तेच्या डिझाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. अनेक राज्यसरकारांनी विविध जागतिक कंपन्यांशी करार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास प्रारंभ केला असून या दशकाच्या अखेरीपर्यंत भारताला सेमकंडक्टर उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनविण्याची केंद्र सरकारची योजना साकारली जाईल, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

दोन संशोधन संस्था

भारतात सेमीकंडक्टर उद्योगाने आपली पाळेमुळे घट्ट केल्यानंतर आता जागतिक कंपन्याही भारताकडे आकृष्ट होऊ लागल्या आहेत. या कंपन्याना ‘इको सिस्टिम’ पार्टनर्स असे संबोधले जाते. या कंपन्या सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री आणि साधनसामग्री पुरवितात. ‘अॅप्लाईड मटिरियल्स’ आणि ‘लॅम रीसर्च’ या दोन मोठ्या कंपन्या सध्या भारतात कार्यरत आहेत. त्यांच्या खेरीज मर्क, लिंडे, एअर लिक्विड, आयनॉक्स आणि इतर अनेक कंपन्या सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी लागणारा वायू आणि रासायनिक पदार्थांचा पुरवठा करीत आहेत, अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्या वक्तव्यात दिली आहे.

अभय करंदीकर यांना कालावधीवाढ

केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे मुख्य सचिव अभय करंदीकर यांना 1 वर्षाची कालावधीवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. 2023 मध्ये यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता. तथापि, त्यांची कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांना आता आणखी एक वर्षाचा कालावधी वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शस्त्रसंधीनंतरची प्रथम बैठक

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधी झाल्यानंतरची ही केंद्रीय मंत्रिमंडळाची प्रथम बैठक होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत ती बुधवारी पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना सिंदूर अभियानासंबंधीही प्रश्न विचारण्यात आले. सिंदूर अभियान हे भारतासाठी प्रतिष्ठेचा मानबिंदू ठरले आहे. या अभियानाने भारताचे सैन्य किती पराक्रमी आहे आणि भारताचे नेतृत्व किती कणखर आणि निर्धारी आहे, हे जगाला समजले आहे, असे वैष्णव यांनी या प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट केले. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांच्या धमकीला यापुढे आम्ही भीक घालणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यापूर्वीच त्यांच्या संदेशात स्पष्ट केले आहे.