जीएसटी रद्द केल्यानंतरही आरोग्य विमा महागला, ग्राहकांना फायदा का होत नाही?

• आरोग्य विम्यावरील जीएसटी रद्द करणे
• मात्र, पॉलिसीधारकांना त्याचा कोणताही फायदा होत नाही
• विमा महाग आहे

22 सप्टेंबर रोजी भारत सरकारकडून आरोग्य विमा प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी रद्द केले, परंतु ग्राहकांना अद्याप कोणताही लाभ मिळत नाही. बहुतेक विमा कंपन्यांनी 10 टक्क्यांपासून ते जवळपास 37 टक्क्यांपर्यंत त्यांच्या प्रीमियममध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. वाहन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनीने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांच्या आरोग्य विमा प्रीमियममध्ये जवळपास 37 टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीच्या चौकशीत असे दिसून आले की गेल्या वर्षी पॉलिसी प्रीमियम ₹30,107 होता, ज्यामध्ये ₹4,592 वर 18 टक्के जीएसटी होता. GST रद्द केल्यानंतर, रक्कम ₹25,515 असायला हवी होती, परंतु कंपनी आता ₹34,899 ची मागणी करत आहे. याबाबत विचारले असता, वैद्यकीय महागाई, बाजारातील कल आणि वाढत्या दाव्यांच्या खर्चामुळे ही वाढ झाल्याचे कंपनीने सांगितले. IREDA मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही दुरुस्ती करण्यात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. तथापि, 37 टक्के भाडेवाढीसाठी IREDA कडून परवानगी मागितली होती का, असे विचारले असता, कंपनीचे प्रतिनिधी अंकित यादव यांनी थेट उत्तर दिले नाही. त्यांनी फक्त ₹416 “इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन” अंतर्गत, “वार्षिक प्रीमियम ऍडजस्टमेंट” अंतर्गत ₹3210 आणि “रिस्टोर इन्फिनिटी प्लस” अंतर्गत ₹1166 जोडले असल्याचे सांगितले.

प्रचंड वाढ

इतर अनेक विमा कंपन्या अशाच प्रकारे त्यांचे प्रीमियम वाढवत आहेत. गेल्या वर्षी, निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्सने ₹2,552 च्या GST सह ₹7.5 लाख कव्हरेजसह ₹16,731 ची पॉलिसी ऑफर केली होती. यावेळी, जीएसटी काढून टाकल्यानंतर, प्रीमियम ₹14,178 असायला हवा होता, परंतु कंपनीने तो वाढवून ₹17,155 केला आहे. त्यामुळे जीएसटी रद्द झाल्यानंतरही ग्राहकांना कोणताही लाभ मिळत नसल्याने आरोग्य विम्याबाबत ग्राहकांचा भरवसा राहिलेला नाही.

ऑक्टोबर GST कलेक्शन: सणांच्या जोरावर GST संकलन! 4.6% वाढून रु. 1.95 लाख कोटी

कंपन्या त्यांच्या योजनांमध्ये नवीन रायडर्स जोडत आहेत.

विमा तज्ञांचे म्हणणे आहे की बहुतेक कंपन्या पॉलिसींमध्ये नवीन रायडर्स (वैशिष्ट्ये आणि कव्हरेज) जोडून प्रीमियम वाढवत आहेत आणि हे बदल पॉलिसीधारकांच्या संमतीशिवाय केले जात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, विद्यमान कव्हरेजला “नवीन वैशिष्ट्य” म्हणून लेबल केले जाते आणि स्वतंत्रपणे शुल्क आकारले जाते. अशा प्रकारे, जीएसटी हटवल्यानंतरही ग्राहकांवर विम्याच्या हप्त्याचा दबाव वाढला आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांना आरोग्य विमा घेण्यास तयार होणे कठीण होत आहे.

GST 2.0: 'या' वस्तूंच्या किमती आजपासून कडक होणार, किंमत वाचा आणि डोके धरा; यादी जाणून घ्या