नवीन सरन्यायाधीशांच्या पीठासमोर युक्तिवाद : केंद्र सरकारसह याचिकाकर्त्याला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
नवीन वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 20 मे रोजी सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या पीठासमोर गुरुवारी काहीवेळ युक्तिवाद झाला. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सादर केला तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्याने येत्या सोमवारपर्यंत म्हणजेच 19 मे पर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी, यासंबंधीची सुनावणी 5 मे रोजी पुढे ढकलण्यात आली होती.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी 20 मे रोजी अंतरिम दिलासा देण्याच्या मुद्यावर आम्ही विचार करू, असे खंडपीठाने सांगितले. न्यायाधीशांना याचिकांमधील मुद्यांवर विचार करण्यासाठी आणखी काही वेळ लागू शकतो, असे दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी म्हटले होते. 20 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करेपर्यंत कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी लागू केल्या जाणार नाहीत, यथास्थिती कायम राहील, असे केंद्राच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वक्फ कायदा पूर्णपणे संवैधानिक आहे. ते संसदेने मंजूर केले असल्यामुळे ते थांबवता कामा नये, असे केंद्र सरकारने 25 एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. 2013 पासून वक्फ मालमत्तांमध्ये 20 लाख एकरपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. यामुळे खासगी आणि सरकारी जमिनींवर अनेक वाद निर्माण झाले, असा दावा केंद्र सरकारने 1,332 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. मात्र, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने सरकारी आकडेवारी चुकीची असल्याचे सांगत खोटे शपथपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध न्यायालयाकडून कारवाईची मागणी केली आहे.
नवीन वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात 70 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत, परंतु न्यायालय फक्त पाच मुख्य याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. यामध्ये एआयएमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकेचा समावेश आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर एप्रिलमध्ये नवीन कायदा लागू झाला. लोकसभेत 288 आणि राज्यसभेत 128 खासदारांनी याला पाठिंबा दिला. अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
हा कायदा संविधानाच्या कलम 14, 15, 25 (धार्मिक स्वातंत्र्य), कलम 26 (धार्मिक बाबी व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य), कलम 29 (अल्पसंख्याकांचे हक्क) आणि कलम 300अ (मालमत्तेचा हक्क) यांचे उल्लंघन करतो, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांचा समावेश करणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे यामुळे सरकारी हस्तक्षेप वाढतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच हा कायदा मुस्लीम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करतो, कारण इतर धार्मिक ट्रस्टमध्ये असे निर्बंध नाहीत, असेही म्हटले आहे.
Comments are closed.