बिहारचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, नवे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या एका विधानावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विधानसभेत त्यांच्या विधानावर काँग्रेसने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली, “सत्ता ही कोणाचीही वारसा नाही” आणि हा माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा अपमान असल्याचे म्हटले.
पाटणा: शुक्रवारी (२४ एप्रिल) झालेल्या विधानसभेच्या बहुमत चाचणीनंतर बिहारच्या राजकारणात राजकीय जल्लोष तीव्र झाला आहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सभागृहात बहुमत मिळवल्यानंतर आपल्या भाषणात सरकारच्या कामगिरीची गणना केली आणि विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की सत्ता हा कोणाचा “वारसा” नाही.
या विधानावर काँग्रेसने शनिवारी (२५ एप्रिल) आक्षेप व्यक्त केला आहे. या टिप्पणीद्वारे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा अपमान करण्यात आल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे, कारण ते गेल्या 20 वर्षांत 10 वेळा मुख्यमंत्री झाले आहेत.
विधानसभेत बहुमत आणि विधानानंतर वाद
शुक्रवारी (२४ एप्रिल) बिहार विधानसभेत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी बहुमत मिळवले. आपल्या भाषणात त्यांनी सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख करत विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी ते म्हणाले की, “सत्ता हा कुणाचा वारसा नसतो”, यावरून राजकीय वाद सुरू झाला. या विधानाचा थेट नितीश कुमारांशी संबंध जोडत काँग्रेसने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. बिहार काँग्रेसचे प्रवक्ते राजेश राठोड म्हणाले की, मुख्यमंत्री झाल्यापासून सम्राट चौधरी हे नितीश कुमारांपेक्षा स्वत:ला चांगले सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गेल्या दोन दशकांत अनेकवेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या नितीशकुमार यांच्या दीर्घ राजकीय कार्यकाळाचा अपमान म्हणजे अशी विधाने असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नितीश कुमार हे बिहारच्या राजकारणातील अनुभवी आणि प्रस्थापित नेते आहेत, अशा विधानांनी त्यांच्या योगदानाला कमी लेखता येणार नाही, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
‘बापौती’ विधानावरून राजकीय संघर्ष वाढला आहे
वादाचे मूळ हे सम्राट चौधरी यांचे विधान आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की सत्ता ही कोणाचीही वैयक्तिक मालमत्ता असू शकत नाही. विरोधकांनी त्यांच्या वक्तव्याकडे नितीशकुमार यांच्यावर अप्रत्यक्ष टिप्पणी म्हणून पाहिले आहे. या विधानातून राजकीय अहंगंड दिसून येतो आणि बिहारच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला कमकुवतपणा दाखवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
या वादात काँग्रेसनेही मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय वक्तव्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राजेश राठोड म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापासून पोलीस ठाणी आणि मंडळांवर नजर ठेवल्यास जमिनीच्या पातळीवर भ्रष्टाचाराची स्थिती गंभीर असल्याचे दिसून येते. आता मुख्यमंत्री पातळीवरून देखरेख करायची असेल, तर आधीच्या सरकारांच्या प्रशासकीय रचनेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सम्राट चौधरीवर भाष्य करताना ते म्हणाले होते की ते लालूंच्या शाळेशी संबंधित आहेत. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी पलटवार करत काही लोक सत्तेला आपली संपत्ती मानतात, तर 14 कोटी बिहारी जनतेच्या आशीर्वादाने मिळालेली जबाबदारी आहे.
Comments are closed.