शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मुंबईतील सर्व फेरीवाले आणि त्यांच्याकडे कामाला असलेल्या मदतनिसांच्या ओळखीची कसून पडताळणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने दिला.
पालिका आणि पोलिसांनी मिळून रस्त्यांवरील सर्व फेरीवाले आणि त्यांच्या मदतनिसांची कागदपत्रे तपासावीत. पडताळणी दरम्यान कोणीही बेकायदेशीर स्थलांतरित आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करत मायदेशी पाठवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. अनेक स्थलांतरित नागरिक मुंबईत बेकायदेशीरपणे फेरीवाल्यांचा व्यवसाय करत आहेत. यामुळे स्थानिक फेरीवाल्यांना आणि नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, असा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
फेरीवाल्यांच्या वकिलांनी रस्त्यावरील विक्रेते (उपजीविका संरक्षण आणि नियमन) कायद्याच्या अंमलबजावणीला आणखी दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, जेणेकरून ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतील. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.
Comments are closed.