भांडुप येथील सुमारे 33 एकर जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भात 1982 मध्ये झालेल्या समझोता कराराला आव्हान देणाऱया याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. समझोता करार फसवणुकीने करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱया याचिकाकर्त्यांना त्यासंदर्भात ठोस तपशील आणि पुरावे सादर करता आले नाहीत, असे निरिक्षण नोंदवत हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली.
भांडुप येथील सर्व्हे क्रमांक 159, 160 आणि 161 मधील सुमारे 33 एकर आणि दीड गुंठे जमिनीशी संबंधित वाद निर्माण झाला आहे. राजाराम ओहोळ यांनी 1981 मध्ये या जमिनीवर मालकी हक्काचा दावा करत दिवाणी न्यायालयात सूट दाखल केले होते. 1950 पासून या जमिनीचा खाणकामासाठी वापर करत असल्याने 30 वर्षांहून अधिक काळ ताबा असल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यानंतर 5 एप्रिल 1982 रोजी पक्षकारांमध्ये समझोता झाला. या समझोत्याच्या आधारे ओहोळ यांना जमिनीचा मालक घोषित करण्यात आले. भांडुप इस्टेटच्या वतीने महेंद्र मेहता यांनी या समझोत्यावर स्वाक्षरी केली होती, मात्र मेहता यांना एवढय़ा मोठय़ा जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत समझोता करण्याचा अधिकार नव्हता, असा दावा करत अकरा जणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
न्यायालय म्हणाले
फसवणुकीचा आरोप केवळ सर्वसाधारण स्वरूपात करून चालत नाही, तर त्यासंदर्भातील ठोस तपशील आणि पुरावे देणे आवश्यक आहे.
जमिनीच्या महसुली नोंदींमध्ये 1982 मध्येच ओहोळ यांचे नाव नोंदवण्यात आले होते. तसेच, 1995 मध्ये शहरी जमीन कमाल धारणा कायद्यांतर्गत (यूएलसी) परवानग्याही त्यांच्या नावाने देण्यात आल्या होत्या.
Comments are closed.