मानवी वस्तीजवळील डंपिंग ग्राऊंड हटवण्याचे आदेश देऊनही त्याची पूर्तता न करणाऱ्या कोल्हापूर महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले. डंपिंग ग्राऊंडचा मनुष्याच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून मानवी वस्तीजवळ डंपिंग ग्राऊंड नकोच, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने कचरा क्षेपणभूमिची जागा बदलण्याचे आदेश कोल्हापूर पालिकेला दिले.
हायकोर्टाने आदेश देऊनही कोल्हापूर पालिकेने अद्याप डंपिंग ग्राऊंडसाठी बफर झोनची सीमा न ठरवल्याने भीमा महाभारत बिल्डर्सच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. युवराज नरवणकर यांनी बाजू मांडली. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, न्यायालयाने आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली, परंतु कोणतीही पावले पालिका प्रशासनाने घेतलेली नाही किंबहुना अॅड. नरवणकर यांनी 25 मार्च 2025 रोजी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोल्हापूर पालिकेच्या सहाय्यक नगर नियोजन संचालकांना पाठवलेले पत्र सादर केले. ज्यात पाच टन प्रतिदिनपेक्षा जास्त क्षमतेच्या घनकचरा प्रक्रिया युनिटभोवती बफर झोन राखणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. खंडपीठाने याची दखल घेत पालिकेला बफर झोनच्या सीमांकनासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर एमपीसीबीने पाठवलेल्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे पालिकेला 500 मीटर बफर झोन वैज्ञानिक पद्धतीने व वृक्षारोपण करून तीन महिन्यांत जागा व्यवस्थित करण्याचे निर्देश दिले.
Comments are closed.