लाडकी बहीण योजना रोखली पाहिजे! पालिकेतील टेबल, खुर्च्या, एसी, आयुक्तांच्या कार विका, पण कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे पैसे द्या! हायकोर्टाचा संताप

पालिका प्रशासन निवृत्त कर्मचाऱयांच्या हक्काचे पैसे देत नसल्याचे निदर्शनास येताच उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. एकीकडे सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर 40 हजार कोटींहून अधिक खर्च करतेय. आता ही योजनाच रोखली पाहिजे, असा निर्वाणीचा इशारा राज्य सरकारला देत न्यायालयाने पालिकेचेही कान उपटले. तिजोरीत पैसे नसतील तर पालिकेतील टेबल, खुर्च्या, एसी, फर्निचर… इतकेच नव्हे, तर आयुक्तांच्या कार विका, पण कर्मचाऱयांच्या हक्काचे पैसे द्या, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला.

पालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या गायत्री पानवार यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पानवार यांना अद्याप पेन्शन, ग्रॅच्युईटी तसेच निवृत्तीनंतरच्या हक्कांचा लाभ देण्यात आलेला नाही. किंबहुना, त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला नव्हता, याकडे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई आणि अॅड. रिषीका अगरवाल यांनी लक्ष वेधले. त्याची गंभीर नोंद खंडपीठाने घेतली आणि पालिकेवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. पालिकेच्या वकिलांनी सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ देण्यासाठी सरकारकडून पैसे न मिळाल्याचे कळवले आणि सरकारला याचिकेत प्रतिवादी करण्याची विनंती केली. त्यावर खंडपीठाने थेट ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या खर्चावर बोट ठेवले. ‘लाडकी बहीण’ योजनाच रोखली पाहिजे. या योजनेवर 40 हजार कोटींहून अधिक खर्च केला जातोय, अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला थेट इशारा दिला. तसेच शिक्षणाच्या हक्कासंबंधी राज्य सरकारच्या भूमिकेचा चांगलाच समाचार घेतला.

पेन्शनची थकीत रक्कम 5 टक्के, तर ग्रॅच्युईटी 10 टक्के व्याजासह द्या!

याचिकाकर्त्या पानवार यांची ग्रॅच्युईटी रक्कम थकीत राहिल्याच्या दिवसापासून वार्षिक 10 टक्के व्याजासह द्या, तसेच इतर थकीत अंतिम देयके 5 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले. ग्रॅच्युईटीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालाचा हवाला उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्याला दिलासा मिळाला असून पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.

हायकोर्ट म्हणजे मामलेदार कचेरी वाटली की काय?

उपशिक्षण अधिकाऱयांनी दिलेले स्पष्टीकरण खंडपीठाने धुडकावून लावले. पालिकेला उच्च न्यायालयाची किंमत कळत नाही का? हायकोर्ट म्हणजे मामलेदार कचेरी वाटली की काय? उद्या तुम्ही चपराशामार्फत स्पष्टीकरण द्याल. हे खपवून घेणार नाही, असे खंडपीठाने बजावले.

अतिरिक्त आयुक्तांना पगार देता, मग शिक्षकांसाठी पैसे का नाहीत!

‘लाडकी बहीण’ योजनेवर कोटय़वधी रुपये खर्च करणारे राज्य सरकार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना हक्काचे पैसे देत नाही, याची नोंद घेत न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. अतिरिक्त पालिका आयुक्तांना पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत, मग शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या हक्काचे पैसे देतानाच चणचण का भासतेय, असा खरमरीत सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.

हा घोर अन्याय!

याचिकाकर्त्या गायत्री पानवार यांची थकीत देयके 30 एप्रिलपूर्वी देऊ. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार मे महिन्यापासून नियमित पेन्शन देणार, अशी हमी पालिकेने मागील सुनावणीवेळी दिली होती. तथापि, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार लाभ का दिले नाहीत, असा सवाल खंडपीठाने केला होता. त्याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने खंडपीठ संतापले. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची वेळ आली तरी सातव्या वेतन आयोगानुसार लाभ का दिले नाहीत? हा घोर अन्याय आहे, असे खंडपीठाने सुनावले.