उच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी : 'दुसऱ्या लग्नाने पतीच्या मृत्यूची जखम भरून येत नाही, भरपाई द्यावीच लागेल'

हैदराबाद: पतीच्या निधनानंतर विधवेच्या दुसऱ्या लग्नाबाबत तेलंगणा उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील निर्णय दिला आहे. रस्ता अपघातात पतीच्या मृत्यूनंतर एखाद्या महिलेने पुनर्विवाह केल्यास तिला मिळणारी भरपाई केवळ याच आधारावर थांबवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पुनर्विवाहामुळे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान भरून निघत नाही.

तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.जी. यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना प्रियदर्शनी म्हणाल्या की, पहिल्या पतीच्या निधनामुळे स्त्रीला झालेल्या आर्थिक आणि भावनिक नुकसानाची भरपाई म्हणून पुनर्विवाह मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने कडक टिप्पणी करत महिलेचा पती जिवंत असता तर पुनर्विवाहाचा प्रश्नच उद्भवला नसता, असे म्हटले आहे. पतीच्या निधनामुळे निर्माण झालेली शून्यता आणि आर्थिक संकट दुसऱ्या लग्नाने पूर्णपणे भरून निघू शकत नाही. न्यायालयाने हेही मान्य केले की, समाजात पुनर्विवाह केल्यानंतरही अनेकदा स्त्रीला पूर्वीसारखा सामाजिक दर्जा किंवा सुरक्षा मिळत नाही, त्यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्याचा तिचा हक्क अबाधित राहतो.

काय होतं संपूर्ण प्रकरण?

ही कायदेशीर लढाई 2000 साली झालेल्या एका दुःखद रस्ता अपघातापासून सुरू झाली, ज्यात नागराजू नावाच्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर नागराजू यांची पत्नी आणि त्यांची आई या दोघांनी भरपाईसाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल केले होते. त्यावेळी ‘मोटार अपघात न्यायाधिकरण’ने मृताच्या आईला ४.२० लाख रुपये आणि पत्नीला २ लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला होता.

सासूने स्वत: सुनेच्या दाव्याला आव्हान दिले

मृत नागराजूच्या आईने स्वत:च्या सुनेला दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील केल्यावर या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली. पतीच्या मृत्यूनंतर अवघ्या 10 महिन्यांनी तिच्या सुनेने दुसरं लग्न केलं होतं, त्यामुळे तिला नुकसानभरपाई मिळण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसावा, असा सासूचा युक्तिवाद होता.

कायदा काय म्हणतो? उच्च न्यायालयाने सुनावले

तेलंगणा उच्च न्यायालयाने सासू-सुनेचा युक्तिवाद फेटाळला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 166 नुसार, मृत व्यक्तीच्या सर्व कायदेशीर वारसांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे. पुनर्विवाह केल्यावर स्त्रीचा हक्क हिरावला जातो अशी कायद्यात कुठेही तरतूद नाही. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, दुसरे लग्न हक्काच्या मार्गात अडथळा बनू शकत नाही आणि विधवेचे कायदेशीर हक्क पूर्णपणे संरक्षित आहेत.