कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये निकष कठोरपणे लागू होत नाहीत, उच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरिक्षण

कफ परेड परिसरातील आलिशान फ्लॅटवरून दोन सख्ख्या भावांमध्ये सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कौटुंबिक वादाच्या अशा प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक नातेसंबंध आणि परिस्थिती विचारात घेऊन व्यावसायिक खटल्यांचे निकष जसेच्या तसे कठोरपणे लागू करता येत नाहीत, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. लघुवाद न्यायालयाच्या अपील खंडपीठाने थकबाकीसह दरमहा 3 लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात अंशत: दिलासा देत न्यायालयाने भरपाई खटल्याच्या तारखेऐवजी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाच्या तारखेपासून लागू केली.

सुरेश केसवानी आणि महेश केसवानी या दोन भावांतील वादाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली, कफ परेड येथील ‘पल्लोनजी मेन्शन’ इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील दुसऱ्या फ्लॅटबाबत हा खटला आहे. धाकट्या भावाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 1982-83 मध्ये थोरल्या भावाला कोणत्याही मोबदल्याशिवाय राहण्याची परवानगी दिली होती. 2011 मध्ये त्यांनी थोरल्या भावाला घर रिकामे करण्यास सांगितले. परंतु घर खाली न केल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. दुसरीकडे थोरल्या भावाच्या म्हणण्यानुसार फ्लॅटचे संपूर्ण पैसे त्यांनीच भरले होते. मात्र सोसायटीच्या नियमांमुळे घर धाकट्या भावाच्या नावे खरेदी केले होते. त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणात लघुवाद न्यायालयाच्या अपिल खंडपीठाने ऑक्टोबर 2011 पासून एप्रिल 2026 पर्यंतची दरमहा 3 लाखांची थकबाकी 3 महिन्यांत न्यायालयात जमा करण्याची जाचक अट ठेवली. या अटी कठोर असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती पेडणेकर यांनी निर्णय दिला.