High-level committee for improvements in training programs of Sarathi Barti and Mahajyoti institutes

मुंबई : सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली. ॲड. निरंजन डावखरे यांनी या संस्थांचे प्रशिक्षण ऑनलाइन घेण्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. (High-level committee for improvements in training programs of Sarathi Barti and Mahajyoti institutes)

निरंजन डावखरे यांनी राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती व टीआरटीआय या संस्थांमार्फत स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणातील आर्थिक गैरव्यवहाराबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उपप्रश्न विचारताना प्रवीण दरेकर म्हणाले की, सारथी, बार्टी, महाज्योती व टीआरटीआय या संस्थांसाठी निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून क्लासेसची निवड केली जाते. काही क्लास चालवणारे विद्यार्थ्यांना आमिष दाखवतात आणि कोट्यावधी रुपयांचा मलिदा लाटतात. काही क्लासेस चालकांनी शक्कल लढवून एकाच क्लासच्या विविध जिल्ह्यात अनेक शाखा काढल्या त्यामुळे या धोरणाचा पूर्णपणे फज्जा उडाला आहे. यामध्ये कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार होत असतो. केंद्राने डिजिटल प्रशिक्षण ही संकल्पना राबवली आहे. त्याला प्रतिसादही चांगल्या प्रकारे मिळतो. अशा प्रकारची डिजिटल संकल्पना राबविली तर गैरव्यवहार कमी होतील, असे प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या उपप्रश्नाला सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी उत्तर दिले.

हेही वाचा – Maharashtra Budget 2025 : लाडक्या बहिणींसाठी 36 हजार कोटी प्रस्तावित, 2100 रुपये कधी? अजित पावरांनी दिले उत्तर

संजय शिरसाट यांनी म्हटले की, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि आदिवासी विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले की, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवेल जाईल. तसेच विद्यार्थ्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळवून देण्यावर भर देण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

संजय शिरसाट म्हणाले की, राज्यात 176 संस्थांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्यात आली असून कोणत्याही संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना आहे. काही वेळा प्रशिक्षण कालावधी तीन ते पाच वर्षांचा असला तरी तो सात ते आठ वर्षांपर्यंत वाढतो. यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येत असून सभागृहातील सदस्यांच्या सूचनांचाही समावेश करण्यात येत आहे. सदस्यांचा समावेश असलेली नवीन समिती स्थापन करण्याचाही शासनाचा विचार आहे, असेही संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

हेही वाचा – Uddhav Thackeray : माझ्या होत्या थापा भारी, महाराष्ट्र केला कर्जबाजारी; अर्थसंकल्पावर ठाकरेंची बोचरी टीका