डिजिटल अटक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन

विविध केंद्रीय मंत्रालयांचे अधिकारी, सीबीआय-एनआयए अधिकाऱ्यांचा यात समावेश : स्कॅमच्या पैलूंची तपासणी करणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी डिजिटल अरेस्ट प्रकरणी सुनावणी झाली असून त्यापूर्वी केंद्र सरकारने यासंबंधी स्थितीदर्शक अहवाल मांडला तसेच याप्रकरणी विस्तृत अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली आहे. देशभरात डिजिटल अरेस्टच्या सर्व पैलूंचा तपास करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एक उच्चस्तरीय आंतरविभागीय समिती स्थापन केली असून यात अनेक यंत्रणा सामील असल्याचे केंद्राने स्थितीदर्शक अहवालाद्वारे सांगितले आहे.

या समितीचे अध्यक्षत्व गृह मंत्रालयाचे विशेष सचिव (अंतर्गत सुरक्षा) करत आहेत. समितीत सीबीआय, एनआयए, दिल्ली पोलीस विभागाचे महानिरीक्षक स्तरीय अधिकारी आणि इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरचे सदस्य सचिव सामील आहेत. याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, विदेश मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय, ग्राहक विषयक मंत्रालय आणि आरबीआयच्या संयुक्त सचिव स्तराचा अधिकारीही समितीचा हिस्सा आहे.

पीडितांना भरपाई मिळावी!

सर्वोच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबरच्या सुनावणीत डिजिटल अरेस्टसारख्या ऑनलाइन फसवणूक प्रकरणांमध्ये पीडितांना भरपाई मिळवून देण्याचे ठोस पाऊल उचलण्याचा निर्देश केंद्र सरकारला दिला होता. हरियाणातील वृद्ध दांपत्याच्या तक्रारीवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सायबर गुन्हेगार अशाप्रकारे देशातून अत्यंत मोठी रक्कम बाहेर पाठवत असल्याचे म्हणत चिंता व्यक्त केली होती. यावर अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी केंद्र सरकार एक आंतरमंत्रालयीन बैठक बोलाविणार असून यात डिजिटल अरेस्टचे प्रकार रोखण्याच्या रणनीतिवर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले होते.

वृद्ध दांपत्याच्या तक्रारीची दखल

हरियाणाच्या एका वृद्ध दांपत्याला आपण पोलीस आणि न्यायालयाशी संबंधित असल्याचे सांगत गुन्हेगारांनी त्यांना डिजिटल अरेस्ट केले होते. तसेच गुन्हेगारांनी त्यांच्या खात्यातील सर्व रक्कम हस्तांतरित करवून घेतली होती. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने असे गुन्हे केवळ सामान्य सायबर फ्रॉड नसून न्यायपालिकेचे नाव, मोहोर अणि बनावट आदेशांचा दुरुपयोग करत पूर्ण व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावर थेट हल्ला करत असल्याची टिप्पणी केली होती.

सीबीआय, आरबीआय, बँकेची जबाबदारी कोणती?

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सीबीआयला देशभरातील डिजिटल अरेस्टशी निगडित प्रकरणांच्या संयुक्त चौकशीचा आदेश दिला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स आणि मशीन लर्निंग असताना त्यांचा वापर संशयास्पद किंवा ‘म्यूल अकौंट’ ओळखून त्वरित गोठविण्यासाठी का केला जात नाही अशी विचारणा न्यायालयाने आरबीआयला केली होती. डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला विविध राज्यांनी मंजुरी द्यावी, जेणेकरून एक समान आणि समन्वित तपास होऊ शकेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले होते. तसेच सायबर गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी क्षेत्रीय आणि राज्य स्तरावर सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापन करण्याचा निर्देश न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला होता.

बँका, दूरसंचार कंपन्यांबद्दल कठोर

आयटी इंटरमीडियरी म्हणजेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, मेसेजिंग अॅप आणि अन्य ऑनलाइन सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी सीबीआयला पूर्ण माहिती आणि तांत्रिक मदत करावी. याच्या मदतीने या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांना पकडता येईल. अनेक टोळ्या विदेशातून काम करत असल्याने सीबीआयने इंटरपोलची मदत घ्यावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर दूरसंचार कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने एक व्यक्ती किंवा संस्थेला अनेक सिमकार्ड्स देऊ नयेत, कारण हेच सिम नंतर बनावट कॉल आणि ओटीपी फ्रॉडसाठी वापरले जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. डिजिटल फ्रॉडमध्ये बँक अधिकाऱ्याचा हात असल्यास त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे न्यायालयाने बजावले आहे.