पश्चिम आशियातील संकटादरम्यान पंतप्रधान मोदींची उच्चस्तरीय बैठक, एलपीजी आणि खत पुरवठ्यासह महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा

नवी दिल्ली, १ एप्रिल. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरातील ऊर्जा संकटाच्या तीव्रतेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी संध्याकाळी त्यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. सुमारे अडीच तास चाललेल्या बैठकीत युद्धामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

परकीय युद्धांचा भारतातील सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे हा या उच्चस्तरीय बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. या बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.

विशेष नियंत्रण कक्ष दर वेळेवर लक्ष ठेवेल

युद्धाच्या परिस्थितीतही देशात जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता भासू नये, अशा स्पष्ट सूचना पंतप्रधान मोदींनी बैठकीत दिल्या. सरकारने शेतीसाठी लागणारा खते, वीज आणि इंधनाच्या पुरवठ्यासाठी भक्कम आराखडा तयार केला आहे. साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यांच्या सहकार्याने विशेष नियंत्रण कक्ष तयार करण्यात आले आहेत, जे किमतींवर नेहमीच लक्ष ठेवतील.

येत्या पीक हंगामासाठी खताची पुरेशी व्यवस्था करण्यात येत आहे.

येत्या पीक हंगामासाठी खताची पुरेशी व्यवस्था करण्यात येत आहे, ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब आहे. याशिवाय देशात कोळशाचा मोठा साठा आहे, त्यामुळे वीजपुरवठ्यात कोणताही अडथळा येणार नाही. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार इतर देशांशीही सतत संपर्कात आहे.

साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

युद्धाच्या निमित्ताने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना पंतप्रधान मोदींनी दिल्या. साठेबाजी आणि काळाबाजार विरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (UTs) सहकार्याने नियंत्रण कक्ष तयार करण्यात आले आहेत, जे 'आवश्यक वस्तू कायद्या'ची कठोरपणे अंमलबजावणी करतील.

कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) च्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान दिले. सध्या सुरू असलेल्या पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विविध मंत्रालये आणि विभागांनी उचललेल्या पावलांचा आढावा घेतला आणि पुढील उपाययोजनांबाबतही चर्चा केली. ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांशी संबंधित पैलू,… pic.twitter.com/vb0UluPbtu

— नरेंद्र मोदी (@narendramodi) १ एप्रिल २०२६

देशात कोळशाचा पुरेसा साठा आहे

शेतकऱ्यांना संकटातून वाचवण्यासाठी युरियाचे स्थिर उत्पादन राखण्यासाठी आणि डीएपी/एनपीकेएसच्या पुरवठ्यासाठी परदेशी पुरवठादारांशी समन्वय साधण्यावरही चर्चा झाली. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी मूल्यांकन केले. ऊर्जा क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी, एलपीजी आणि एलएनजीच्या पुरवठा स्त्रोतांचे विविधीकरण आणि इंधन शुल्कात संभाव्य कपात यांचा विचार करण्यात आला. देशात कोळशाचा पुरेसा साठा आहे, त्यामुळे वीज संकटाचा धोका नाही, ही दिलासादायक बाब आहे.

सर्वसामान्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू नये.

पीएम मोदींनी सरकारच्या सर्व विभागांना या आव्हानात्मक काळात एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या अफवांपासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी योग्य माहिती वेळेवर पोहोचली पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. जागतिक अशांतता असूनही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहावी आणि सामान्य माणसाला कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक संकटाचा किंवा महागाईचा सामना करावा लागणार नाही, यावर सरकारचे पूर्ण लक्ष आहे.