'क्यूआर कोड' ऑर्डर कावद यात्रा मध्ये लागू
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेश या राज्यात सध्या ‘कावड यात्रा’ होत आहे. या यात्रा मार्गावर जी खाद्यपेयगृहे स्थापन करण्यात आली आहेत, त्यांनी त्यांना राज्य सरकारकडून मिळालेल्या अनुमतीपत्राचा (लायसेन्स) क्यूआर कोड प्रदर्शित करण्याचा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने काढला आहे. या आदेशात हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून संबंधितांना आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या या आदेशाला विरोध करण्यासाठी काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आदेशामुळे खाद्यपेयगृहाचा मालकाचे किंवा चालकाचे नाव ग्राहकांना समजणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या खासगीत्वाच्या अधिकाराचा भंग होत आहे. म्हणून हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. तथापि, न्यायालयाने ती स्वीकारण्यास नकार दिला असून आदेशात हस्तक्षेप केले जाणार नाही, असे आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारचा आदेश प्रथमदर्शनही योग्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाच्या वैधतेवर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. मात्र, या आदेशाचे पालन सर्व संबंधितांना करावे लागेल, ही बाब आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केलेली आहे.
वर्षाच्या आरंभी आदेश
या वर्षाच्या आरंभी उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व खाद्यपेयगृहांना, त्यांच्या अनुमतीपत्राचा क्यूआर कोड खाद्यपेयगृहाच्या दर्शनी भागावर प्रदर्शित करण्याचा आदेश दिला होता. त्यापाठोपाठ उत्तराखंड सरकारनेही असाच आदेश दिला होता. हाच आदेश कावड यात्रा मार्गावर स्थापन करण्यात आलेल्या खाद्यपेयगृहांनाही लागू करण्यात आला होता. या आदेशाला काही जणांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
अपूर्वानंद झा यांची याचिका
उत्तर प्रदेश सरकारच्या या आदेशामुळे अल्पसंख्य समाजातील खाद्यपेयगृह मालकांची मोठी आणि न भरुन निघणारी हानी होणार आहे. त्यांची नावे कावड यात्रेकरुंना समजतील आणि ते अशा खाद्यपेयगृहांमध्ये न जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच पूर्वी दिलेल्या एका निर्णयाच्या विरोधात हा आदेश आहे. तो बेकायदेशीर असून अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे, असे मुद्दे या याचिकेत मांडण्यात आले होते. याच मुद्द्यांवर युक्तीवाद केला गेला.
नावाची सक्ती करु नका
कावड यात्रा मार्गावर असणाऱ्या खाद्यपेयगृहाच्या मालकांना त्यांची किंवा कर्मचाऱ्यांची नावे प्रदर्शित करण्याची सक्ती केली जाऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात स्पष्ट केले आहे. तथापि, क्यूआर कोड संबंधी जो आदेश राज्य सरकारने लागू केला आहे, त्याचे पालन सर्व संबंधितांना करावे लागणार आहे, असा या आदेशाचा अर्थ असल्याचे कायदेतज्ञांचे मत आहे. तसेच कोणते पदार्थ उपलब्ध आहेत आणि कोणत्या साधनसामुग्रीपासून ते बनविण्यात आले आहेत, याची माहिती स्पष्टपणे प्रदर्शित करावी लागणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 जुलैच्या आदेशात स्पष्टपणे नोंद करण्यात आले आहे.
Comments are closed.