कृषी आणि फलोत्पादन आयोगाची घोषणा

प्रागपूर, 25 जानेवारी: राज्य स्थापना दिनानिमित्त, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू यांनी रविवारी शेतकरी आणि फळबागधारकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कृषी आणि फलोत्पादन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली. हा आयोग स्थापन करण्यासाठी सरकार विधानसभेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रध्वज फडकावत मुख्यमंत्र्यांनी कमांडिंग ऑफिसर तरुणा यांच्या नेतृत्वाखालील परेड तुकड्यांची सलामी घेतली. या प्रसंगी लोकांचे अभिनंदन करताना मुख्यमंत्री सुखू यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि हिमाचल प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री डॉ वायएस परमार यांच्या राज्याला राज्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण केले.

प्रागपूरमध्ये उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय आणि जसवान विधानसभा मतदारसंघातील नळसुहा येथे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. ते म्हणाले की, जेव्हा सरकारने पदभार स्वीकारला तेव्हा आधीच्या सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनच्या थकबाकीसाठी 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दायित्वे सोडली होती.

सध्या, पगार, निवृत्तीवेतन आणि इतर थकबाकी संबंधित एकूण थकबाकी 8,555 कोटी रुपये आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही, त्यांनी जाहीर केले की, 70 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांची थकबाकी जानेवारीमध्ये पूर्ण केली जाईल. यासाठी ९० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि संबंधित लाभांच्या सुधारणांमुळे उपदान आणि रजा रोखीकरणाची थकबाकी जमा झाली आहे.

त्यांनी जाहीर केले की 96 कोटी रुपयांच्या खर्चासह अतिरिक्त 50 टक्के ग्रॅच्युइटी थकबाकी आणि 70 टक्के रजा रोखीकरण थकबाकी त्यांना दिली जाईल.

मुख्यमंत्री सखू म्हणाले की, या निमित्ताने गेल्या 55 वर्षातील कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची आणि आगामी काळात राज्याची प्रगती कोणत्या दिशेने व्हायला हवी यावर विचार करण्याची संधी मिळाली.

या जबाबदारीच्या जाणिवेने आणि दूरदृष्टीने सरकारने 'समृद्ध हिमाचल व्हिजन' नावाचा दस्तऐवज तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे, जे आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. राज्यभरातील लोक, तज्ज्ञ, प्रशासन आणि संस्थांशी व्यापक सल्लामसलत करून व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले जाईल, असे ते म्हणाले.

दस्तऐवजाचा मसुदा तयार करताना, राज्याचे वातावरण, कष्टकरी लोकांच्या आकांक्षा आणि तिथल्या मजबूत सामाजिक परंपरा यांचा योग्य विचार केला जाईल.

पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत, आपत्ती-प्रतिरोधक आणि समाजातील सर्व घटकांचा समावेश असलेल्या विकासाला चालना देणे हा यामागचा उद्देश आहे, असेही ते म्हणाले.

-IANS