अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी माननीय सरकारने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल, 35 विशेष NDPS न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.

पंजाब बातम्या: मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या पंजाब मंत्रिमंडळाने राज्यभर 35 विशेष एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्स आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स) न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली. अंमली पदार्थांशी संबंधित खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने करणे, न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे आणि व्यसनाधीनतेच्या विरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेला अधिक बळकटी देणे हा या चरणाचा मुख्य उद्देश आहे. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या संदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “पंजाबमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी आणि अमली पदार्थांच्या सेवनाचे गंभीर आव्हान आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे 20,000 NDPS प्रकरणे नोंदवली जातात आणि सुमारे 27,000 अटक केली जातात. यापैकी सुमारे 12,000 प्रकरणांची सत्र न्यायालयात सुनावणी होते, तर दरवर्षी 5 ते 70 प्रकरणे निकाली निघतात. 31 ऑगस्ट, 2026 पर्यंत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 52,577 पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, अशा प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी सरासरी आठ वर्षे लागतात.

एनडीपीएस न्यायालयांच्या गरजेचे मूल्यांकन

हे उल्लेखनीय आहे की पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने पुढील पाच ते सात वर्षांमध्ये जुन्या प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी अतिरिक्त विशेष एनडीपीएस न्यायालयांच्या गरजेचे मूल्यांकन केले होते. हे लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने पहिल्या टप्प्यांतर्गत अशी 35 विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

अंदाजे अंदाजपत्रक 75 कोटी रुपये आहे

यासोबतच 385 नवीन पदांनाही मान्यता देण्यात आली असून यामध्ये 35 अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 315 सहायक कर्मचारी सदस्य आणि 35 सहाय्यक जिल्हा वकील यांचा समावेश आहे. याशिवाय, पायाभूत सुविधांच्या खर्चासह अंदाजे 75 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

सरकारी साक्षीदारांचे वेळेचे उत्तम व्यवस्थापन

ते म्हणाले की, नवीन विशेष एनडीपीएस न्यायालये पूर्णत: कार्यान्वित होईपर्यंत आधीच अस्तित्वात असलेली नियुक्त न्यायालये त्यांचे कामकाज सुरू ठेवतील. ही समर्पित न्यायालये NDPS खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यात, सुनावणीतील विलंब आणि खटल्यांचे प्रलंबित प्रमाण कमी करण्यात आणि सरकारी साक्षीदारांच्या वेळेचे उत्तम व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यात मदत करतील.

या उपक्रमामुळे अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांविरोधातील न्यायव्यवस्था मजबूत होईल आणि पंजाब सरकारच्या राज्यातील अमली पदार्थांच्या तस्करीचे कंबरडे मोडण्याच्या प्रयत्नांना आणखी चालना मिळेल.