रुपयाची ऐतिहासिक घसरण! 10 वर्षातील सर्वात मोठी घसरण, रुपयाची कामगिरी कशी राहील?

• भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन

• 10 वर्षांचा नीचांक

• परिणाम कशामुळे होतो?

भारतीय चलनाचे अवमूल्यन सातत्याने होत आहे. शुक्रवारी रुपया अमेरिकन आहे डॉलर्सचे तुलना सर्वकालीन नीचांकावर बंद झाली. त्याने प्रथमच 94 चा टप्पा पार केला. दिवसभरात तो 94.84 वर घसरला आणि शेवटी 94.81 वर बंद झाला. इतकंच नाही तर याचा संपूर्ण परिणाम शेअर बाजारातही दिसून येत आहे. तथापि भारतीय रुपयाचे गेल्या 10 वर्षात पहिल्यांदाच एवढी घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे आता महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.

परकीय गुंतवणूकदारांची सततची विक्री, विदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारातून काढलेली माघार आणि इराणमधील वाढता तणाव यामुळे रुपयावर स्पष्टपणे तोल जात आहे. आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत रुपया सुमारे 11 टक्क्यांनी कमजोर झाला आहे. एका दशकातील भारतीय चलनाची ही सर्वात मोठी कमजोरी मानली जाते. याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

चलन संकट: रुपयाची ऐतिहासिक घसरण! डॉलरच्या तुलनेत दर 95 वर पोहोचला; अस्थिर बाजारपेठेत गुंतवणूकदारांसाठी नवीन पर्याय?

रुपयाच्या घसरणीची कारणे

1. तज्ज्ञांच्या मते, रुपयाची घसरण कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील बदलांमुळे झाली आहे. तज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमती कित्येक आठवडे प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर राहू शकतात, ज्यामुळे देशात चलनवाढीचा धोका वाढू शकतो. याचा थेट परिणाम रुपयावर होत आहे.

2. दुसरीकडे, परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय देशांतर्गत बाजारपेठेपासून दूर जात आहेत. आकडेवारीनुसार, विदेशी गुंतवणूकदारांनी गेल्या एका महिन्यात भारतीय शेअर बाजारातून अंदाजे 13 अब्ज डॉलर्स काढून घेतले आहेत, ज्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन सुरूच आहे.

3. मध्यपूर्वेतील तणावाचा रुपयावर दबाव आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून रुपयाचे मूल्य सुमारे ४ टक्क्यांनी घसरले आहे. सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.

रुपया 'शंभर' च्या जवळ… डॉलरच्या तुलनेत 94 चा टप्पा पार; सविस्तर जाणून घ्या

रुपयाची पुढची चाल काय असेल?

विविध प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध संपेपर्यंत रुपयामध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता नाही. मात्र, सरकार आपल्या पातळीवर रुपयाला आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होऊ शकतो यावर अनेक तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे. सध्या अमेरिका-इराण-इस्रायल युद्धामुळे जगभरात त्याचे पडसाद उमटत असून भारतालाही त्याचा फटका बसताना दिसत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकेल. मात्र, या निर्णयाचा सरकारी तिजोरीवर परिणाम होऊन सरकारी महसूल कमी होऊ शकतो.