जानेवारीपर्यंत स्थानिक निवडणुका ठेवा

महाराष्ट्राला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला कालावधी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील बहुचर्चित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या वर्षाच्या 31 जानेवारीपर्यंत घेण्यात याव्यात, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच या कालावधीनंतर आणखी कालावधी वाढवून दिला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुका वेळेत न घेतल्यामुळे न्यायालयाने महाराष्ट निवडणूक आयोगावर ताशेरेही ओढले आहेत. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला.

आधीच्या आदेशानुसार या निवडणुका या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत व्हायच्या होत्या. तथापि, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने साधनसामग्रीच्या कमतरतेचे कारण दाखवत कालावधीवाढ मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटची संधी म्हणून 31 जानेवारी 2026 पर्यंत कालावधीवाढ दिली आहे. तसेच, साधनसामग्रीविषयी काही अडचणी असतील, तर ती माहिती 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली पाहिजे. त्यानंतर माहिती दिल्यास ती स्वीकारली जाणार नाही, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पूर्ण मर्यादा

31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांच्या आणि प्रभागांच्या परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत हे काम या कालावधीनंतर रेंगाळता कामा नये. या निवडणुका घेण्यासाठी ज्या कर्मचारी वर्गाची आवश्यकता लागणार आहे, त्याची माहिती महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना येत्या दोन आठवड्यांमध्ये द्यावी. मुख्य सचिवांनी, इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची चर्चा करुन त्यापुढच्या चार आठवड्यांमध्ये कर्मचारी वर्गाची व्यवस्था करुन द्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत या निवडणुका जानेवारीपर्यंत झाल्या पाहिजेत, असे न्यायालयाने त्याच्या मंगळवारी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

मे मध्ये झाली होती सुनावणी

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंबंधीची मागची सुनावणी मे 2025 मध्ये झाली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट निवडणूक आयोगाला, येत्या चार आठवड्यांमध्ये या निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचा आदेश दिला होता. तसेच अधिसूचना काढल्यापासून चार महिन्यांच्या आत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचाही आदेश दिला होता. तथापि, न्यायलयाने दिलेल्या कालावधीत निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला शक्य झाले नव्हते.

मतदान यंत्रांची उपलब्धता

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था करावी. तसेच ही व्यवस्था झाल्याचा अहवाल 30 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयाला सादर करावा. तसेच आदेशपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध पीठांसमोर या निवडणुकांच्या संदर्भातील विविध याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिका प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण इत्यादींसंबंधीच्या आहेत. त्यांवर निर्णय झाल्याखेरीज निवडणुका घेता येणार नाहीत, ही बाब राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली. या सर्व याचिका एका पीठाकडे वर्ग करुन घेण्यासाठी राज्य आयोगाने प्रयत्न करावेत, असा तोडगा यावर न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2022 पासून रखडलेल्या आहेत. अन्य मागासवर्गांसाठीच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या निवडणुका घेण्यास विलंब होत आहे. अशा परिस्थितीत बंथिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधी आरक्षणाची जी स्थिती होती, तिच्यानुसार निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये दिला होता. बंथिया आयोगाने अहवाल जुलै 2022 मध्ये सादर केला होता.

न्यायालयाकडून निवडणूक कार्यक्रम निर्धारित

ड दोन आठवड्यांमध्ये कर्मचारी आवश्यकतेसंबंधी माहिती सचिवांना द्यावी

ड मुख्य सचिवांनी त्यापुढच्या चार आठवड्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची सोय करावी

ड राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग पुनर्रचना 31 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी

ड साधनसामग्रीची आवश्यकता असल्यास 31 ऑक्टोबरपर्यंत माहिती द्यावी

ड इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राची व्यवस्था येन्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत केली जावी

ड उच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिका एकत्र करुन घेतल्या जाव्या

ड कोणत्याही परिस्थितीत दिलेल्या कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण व्हावी

ड या कालावधीनंतर न्यायलयाकडून अधिक कालावधी नाही मिळू शकणार