गृहमंत्री अमित शहा यांची मोठी घोषणा, लडाखमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यास मंजुरी

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांच्या स्थापनेमुळे लडाखमधील लोकांना न्याय मिळणे सोपे होईल. विशेषत: दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना आता कायदेशीर बाबींसाठी फार दूर जावे लागणार नाही. यामुळे वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचतील आणि प्रकरणे लवकर निकाली निघतील अशी अपेक्षा आहे. लडाखमधील लोकांना अधिक चांगल्या न्यायिक सुविधा देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. इतर बातम्यांमध्ये, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने 26 ऑगस्ट 2026 रोजी माननीय न्यायालयासाठी सुट्टी जाहीर केली आहे. त्याऐवजी, 19 डिसेंबर 2026 हा दिवस कामकाजाचा दिवस म्हणून नियुक्त केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 25 ऑगस्ट, 2026, जो पूर्वी ईद-ए-मिलाद-उन-नबी (PBUH) निमित्त सुट्टी घोषित करण्यात आला होता, तो आता माननीय न्यायालयासाठी “नॉन-सिटिंग डे” असेल.