होर्मुझ बंद, कच्चे तेल महाग, डिझेल-पेट्रोलचे दर वाढणार की नाही?

चौफेर हल्ल्यांना सामोरे जाणाऱ्या इराणने आता होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली असून, तिथून जाणारी जहाजे जाळली जातील, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. इराणच्या या निर्णयामुळे आणि पश्चिम आशियातील गदारोळामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. संघर्ष असाच सुरू राहिल्यास येत्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते, असे बोलले जात आहे. अशा स्थितीत भारतात डिझेल आणि पेट्रोलचे दरही वाढणार का, यावरही चर्चा सुरू आहे. तेलाशी संबंधित गरजांसाठी अरब देशांव्यतिरिक्त इतर अनेक देशांवर अवलंबून असलेल्या भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.

इराणवर इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती 9 ते 10 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. आता एका बॅरल कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत प्रति बॅरल 80 डॉलरवर पोहोचणार आहे. शुक्रवारी अमेरिकन कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 67 डॉलर होती पण आता ती प्रति बॅरल 72.79 डॉलर झाली आहे. अशा स्थितीत भारतासह अनेक देशांमध्ये तेलाच्या किमतींबाबत चिंता वाढली आहे. भारत सरकार यासाठी शिपिंग कंपन्या, तेल कंपन्या इत्यादींशीही बोलणी करत आहे.

हेही वाचा- 'मौन बरोबर नाही…', वाजपेयींचे नाव घेऊन सोनियांनी मोदी सरकारला काय दिला सल्ला?

भारताला इतकी चिंता का आहे?

भारतात लागणारे 88 टक्के तेल हे इतर देशांतून येते. कच्चे तेल आणून, भारतातील रिफायनरीजमध्ये डिझेल आणि पेट्रोलसारखे पेट्रोलियम पदार्थ तयार केले जातात. आजही भारतातील बहुतांश वाहने, कारखाने आणि अनेक मोठे कारखाने त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी पेट्रोलियम उत्पादनांवर अवलंबून आहेत, त्यामुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती भारतातील व्यापारी वर्गाला त्रासदायक आहे.

भारतात डिझेल-पेट्रोल महागणार की नाही?

हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे कारण सामान्य नागरिक डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी की पीएनजीचा सर्वाधिक वापर करतो. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्या पद्धतीने तेलाच्या किमती वाढत आहेत, त्यामुळे डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतीत तत्काळ बदल होण्याची शक्यता नाही.

हेही वाचा: इस्रायल, बहरीन आणि रियाधवर हल्ले, इराणच्या लष्करी तळांवर बॉम्बफेक.

पीटीआयच्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती कमी असताना सरकार तेल विकणाऱ्या कंपन्यांना मार्जिन वाढवण्याची संधी देत ​​आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा या कंपन्या आपले मार्जिन कमी करतात आणि याचा ग्राहकांवर परिणाम होत नाही. उदाहरणार्थ – समजून घ्या की जर कंपन्यांना कच्चे तेल स्वस्त मिळत असेल म्हणजे फक्त 10 रुपयांना आणि तुम्ही ते 50 रुपयांना विकत घेत असाल, तर कंपनीचे मार्जिन 40 रुपये आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला तेल स्वस्त मिळणार नाही पण कंपन्यांना नफा मिळेल. आता तेल महाग झाले म्हणजे समजा कंपन्यांनी ते ३० रुपयांना विकत घेतले तर कंपन्या तेलाच्या किमती वाढवणार नाहीत आणि कमी मार्जिनने व्यवस्थापन करतील. याचा फायदा असा होईल की, या स्थितीतही ग्राहकाला पूर्वी त्याच किमतीत तेल मिळत राहील.

आता काय परिस्थिती आहे?

एप्रिल 2022 पासून आतापर्यंत भारतात डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतींमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. या काळात कच्चे तेल महाग झाल्याने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सरकारी कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागला. मात्र, कच्चे तेल स्वस्त झाल्यावर या कंपन्यांनी चांगला नफाही कमावला, मात्र लोकांसाठी उपलब्ध असलेल्या तेलाच्या किमतीत कोणताही बदल झाला नाही.

हेही वाचा: 'शक्य तितक्या लवकर बाहेर पडा…', अमेरिकेने डझनभर देशांची यादी जाहीर केली

तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम जनतेवर होऊ नये यासाठी सरकार या धोरणावर पुढे जाऊ इच्छिते, असे पीटीआयने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. विशेषत: अशा वेळी, पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असताना आणि या पाच राज्यांपैकी केवळ एका राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सरकार असताना सरकारला असा धोका पत्करायचा नाही. तेलाच्या किमती वाढल्या तर निवडणुकीच्या वेळी विरोधकांना सोपा मुद्दा मिळू शकतो.