8 व्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीनंतर किती वेळ लागेल? सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन कधी वाढणार?

• केंद्र सरकारकडून 8 व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भातील अटींना मान्यता
• त्यांनी एप्रिल 2027 पर्यंत आपल्या शिफारशी सरकारला सादर कराव्यात
• एप्रिल 2027 मध्ये तुमचा अहवाल सबमिट करा

8 वा वेतन आयोग News Marathi: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी (TOR) मंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे वेतन आणि निवृत्ती वेतनात वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवीन वेतन रचना, सेवानिवृत्तीचे लाभ आणि सेवाशर्ती निश्चित करण्याचे काम सरकारने आयोगाकडे सोपवले आहे. आयोगाने आपल्या शिफारशी 18 महिन्यांच्या आत म्हणजेच एप्रिल 2027 पर्यंत सरकारला सादर कराव्यात.

पगार आणि पेन्शन कधी वाढणार?

आता कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन कधी वाढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर सरकारला साधारणपणे तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे आयोगाने एप्रिल 2027 मध्ये अहवाल सादर केल्यास सरकार जुलै 2027 पर्यंत त्याला मान्यता देऊ शकते.

LenDenClub ची 'लेंडिंग स्टोरी' मोहीम सुरू, 'Earn Everyday, Smile Everyday' वर भर!

दरम्यान, मागील कमिशनच्या नोंदीनुसार, प्रक्रियेस अनेकदा बराच वेळ लागतो. त्यामुळे नवीन शिफारशी लागू होण्यासाठी जानेवारी 2028 पर्यंत वेळ लागू शकतो. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना आणखी थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल.

मागील नोंदी काय सांगतात?

मागील नोंदी पाहिल्या तर सहाव्या वेतन आयोगाची घोषणा जुलै 2006 मध्ये करण्यात आली होती. त्याचे कार्यपद्धतीचे नियम ऑक्टोबर 2006 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. आयोगाने मार्च 2008 मध्ये अहवाल सादर केला होता आणि सरकारने ऑगस्ट 2008 मध्ये त्याला मान्यता दिली होती. एकूणच, सहाव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सुमारे 22 महिने लागले. तथापि, वाढीव वेतन 1 जानेवारी 2006 पासून लागू झाले, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीतील त्यांची देय रक्कम मिळू शकेल.

7 व्या वेतन आयोगाची वेळ मर्यादा

7वा वेतन आयोग सप्टेंबर 2013 मध्ये जाहीर करण्यात आला आणि प्रक्रिया नियम फेब्रुवारी 2014 मध्ये मंजूर करण्यात आले. आयोगाने नोव्हेंबर 2015 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि जून 2016 मध्ये त्याला सरकारने मान्यता दिली. याचा अर्थ संपूर्ण प्रक्रिया 28 महिन्यांत पूर्ण झाली. वेतन आणि निवृत्ती वेतनातील वाढ 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आली होती. या प्रवृत्तीवरून असे दिसून येते की अहवाल पूर्ण झाल्यापासून सरकारची मंजुरी मिळण्यासाठी अंदाजे दोन ते अडीच वर्षे लागू शकतात.

8व्या वेतन आयोगासाठी संभाव्य कालावधी

हा प्रकार सुरू राहिल्यास, आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल एप्रिल 2027 मध्ये सरकारला सादर केला जाईल. मंजुरी प्रक्रियेनुसार, जुलै 2027 ही त्याच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची सर्वात पहिली तारीख आहे. प्रक्रियेला उशीर झाल्यास जानेवारी 2028 पर्यंत वेळ लागू शकतो.

Mirae Asset चे बाजारात दोन नवीन ETF, एनर्जी आणि स्मॉलकॅप गुंतवणूक संधी!