कामकाज स्थगित, महत्त्वाच्या विधेयकांवर विचार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारचे नवे शिक्षण धोरण आणि त्याचा भाग असलेले त्रिभाषा सूत्र यांच्यावरून संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला आहे. यामुळे अनेकदा दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात व्यत्यय आला. नंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. या त्रिभाषा सूत्राला तामिळनाडूचा मोठा विरोध आहे.
त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात तामिळनाडूचे प्रतिनिधी राजकारण करीत आहेत. या प्रश्नावर आज या राज्याचे सरकार पलटी मारताना दिसत आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात राजकीय लाभाच्या दृष्टीने अडथळा आणण्याची वृत्ती योग्य नाही, अशी टिप्पणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत केली. या टिप्पणीवर तामिळनाडूच्या द्रमुक खासदारांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. यावेळी सभागृहात प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यामुळे काहीकाळ लोकसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले होते.
स्टॅलिन यांची टीका
प्रधान यांच्या विधानांवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी जोरदार टीका केली. शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या जीभेवर नियंत्रण ठेवावे. हा आमच्या आणि आमच्या संस्कृतीचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. त्याच्यासंदर्भात विधाने करताना जपून करावीत. तसेच शिक्षणमंत्र्यांनी स्वत:ला देशाचे राजे समजू नये, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी प्रधान यांच्या विधानांवर भाष्य केले आहे.
विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव
प्रधान यांच्या विधानांनी संतप्त झालेल्या द्रमुक खासदारांनी शिक्षणमंत्री प्रधान यांच्या विरोधात विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे दिला आहे. या प्रश्नावर सकाळपासून दुपारपर्यंत दोन्ही सदनांचे कामकाज स्थगित करण्याची वेळ आली होती. भोजनाच्या सुटीनंतर पुन्हा एकदा संसदेचे कामकाज सुरळीत झाले. यावेळी लॅडिंग विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक दावे आणि त्यांच्या हस्तांतरणासंबंधातील आहे. या विधेयकावर लोकसभेत काहीकाळ चर्चा झाली.
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंबंधातील विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सादर केले. या विधेयकासंबंधातील अनेक कागदपत्रेही त्यांनी सादर केली. राष्ट्रपतींनी एका अध्यादेशाद्वारे मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. या विधेयकाला संसदेची संमती मिळण्याची आवश्यकता असून येत्या एक दोन दिवसांमध्ये दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक संमत होणे शक्य आहे. मणिपूरचा अर्थसंकल्पही आता केंद्र सरकारलाच मांडावा लागणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्या दृष्टीने विधेयक सादर केलेले आहे.
नवे प्राप्तिकर विधेयक सादर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत सादर केले आहे. मात्र, ते संयुक्त संसदीय समितीकडे अधिक अभ्यासासाठी देण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. त्यामुळे हे विधेयक आता समितीची स्थापना करुन तिच्याकडे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या विधेयकावर या अधिवेशनात चर्चा केली जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
रेल्वे सुधारणा विधेयक
रेल्वेच्या संचालनात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने रेल्वे सुधारणा विधेयक 2025 संसदेत सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार रेल्वेच्या संचालकमंडळाचे स्वातंत्र आणि स्वायत्तता हिरावून घेत असून रेल्वेचे नियंत्रण स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न केंद्र करीत आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. तथापि, हे विधेयक संसदेत संमत होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
गंगेचे पाणी स्वच्छच !
नुकताच उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे महाकुंभमेळा पार पडला आहे. यावेळी गंगा नदीचे पाणी अत्यंत अशुद्ध झाले होते, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. तथापि, केंद्र सरकारने या आरोपाचे खंडन केले असून गंगेत स्नान करण्यायोग्य असे शुद्ध पाणी संपूर्ण महाकुंभमेळा काळात होते, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या वतीने लोकसभेत करण्यात आले. याचा नवा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला. हा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केला आहे. त्यामुळे या संबंधी कोणताही वाद असू शकत नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.
Comments are closed.