I-PAC केस: ममता बॅनर्जींविरोधात ईडीच्या याचिकेवरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टात पुढे ढकलली, आता पुढील सुनावणी 18 मार्चला

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्य सरकारच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे. हे प्रकरण तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC (इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी) च्या कार्यालयावर आणि त्याचे सह-संस्थापक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानावर ईडीने टाकलेल्या छाप्याशी संबंधित आहे.

ईडीचा आरोप आहे की 8 जानेवारी रोजी छापेमारी दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांनी तपासात अडथळा आणला, महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे काढून टाकण्यात आली ज्यामुळे तपासात अडथळे निर्माण झाले. या प्रकरणाबाबत, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ममता बॅनर्जी, राज्याचे डीजीपी राजीव कुमार आणि कोलकाता पोलिस आयुक्तांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलली

सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित असलेले अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणाले की, राज्य सरकारने दाखल केलेल्या उत्तराच्या उत्तरात ते आजच त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहेत. राज्य सरकारच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की विरोधी राज्यांमधील राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्राकडून ईडीला “शस्त्र” बनवले जात आहे. दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी ठेवली.

ही बाब आहे

हे प्रकरण 8 जानेवारी रोजी तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC च्या कार्यालयावर आणि त्याचे सह-संस्थापक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानावर ईडीने टाकलेल्या छाप्यांशी संबंधित आहे. छाप्यांदरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि वरिष्ठ राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांनी (डीजीपी राजीव कुमार आणि कोलकाता पोलिस आयुक्तांसह) तपासात अडथळा आणला, महत्त्वाची कागदपत्रे आणि तपासात अडथळा आणणारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे काढून टाकली, असा आरोप ईडीने केला आहे. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ममता बॅनर्जी, राज्याचे डीजीपी आणि कोलकाता पोलिस आयुक्त यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवावा, सीबीआय तपास करावा आणि तपास निष्पक्षपातीपणा सुनिश्चित करावा.