राहुल गांधींच्या खटखट योजनेसारखी आयडिया परदेशातही चालली नाही, कष्टाच्या पैशावर आमचा हक्क आहे, असे लोक म्हणाले.

न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्कः भारतात गेल्या काही काळापासून 'इनहेरिटन्स टॅक्स' आणि वेल्थ रीडिस्ट्रिब्युशनवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राहुल गांधींची 'खटखट' योजना आणि वारसा कराबाबत सॅम पित्रोदा यांच्या विधानांनी जोर पकडला होता हे तुम्हाला आठवत असेल. भारतात तर जनतेने आपला निकाल दिला होता, पण आता या प्रकरणाशी निगडीत युरोपातील श्रीमंत देश स्वित्झर्लंडमधून एक बातमी आली आहे. श्रीमंतांच्या संपत्तीवर भारी कर लादण्यात यावा असा प्रस्ताव तेथील जनतेसमोर ठेवण्यात आला. मात्र स्वित्झर्लंडच्या लोकांनी दिलेल्या प्रतिसादाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. स्वित्झर्लंडचा प्रस्ताव काय होता? तेथील युवा समाजवादी पक्षाने (जुसो) देशातील अतिश्रीमंत लोकांच्या वारसाहक्कावर ५० टक्के कर लावण्याची मागणी केली होती. ते म्हणाले की लोकांकडे 50 दशलक्ष स्विस फ्रँक (सुमारे 467 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त संपत्ती असल्यास, जर ते मरण पावले तर सरकारने त्यांच्या संपत्तीपैकी निम्मी संपत्ती घेऊन ती हवामान बदलाशी लढण्यासाठी गुंतवावी. हे रॉबिन हूडसारखे वाटते – “श्रीमंतांकडून घ्या आणि गरीब/समाजाला द्या.” मात्र मतदान झाले की टेबल उलटले. लोक म्हणाले – “नक्की नाही!” स्वित्झर्लंडमध्ये थेट लोकशाही आहे, म्हणजेच मोठे निर्णय जनता मतदानाद्वारे घेतात. रविवारी या मुद्द्यावर सार्वमत घेण्यात आले तेव्हा सुमारे 67% लोकांनी हा कर नाकारला. केवळ 32% लोकांनी समर्थन केले. तिथल्या सरकारला आणि सर्वसामान्यांना भीती होती की असा कायदा अस्तित्वात आला तर देशातील श्रीमंत लोक आणि बड्या कंपन्या स्वित्झर्लंडमधून पळून जातील. यामुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल आणि नोकऱ्या धोक्यात येतील. लोकांचा असा विश्वास होता की “कष्टाने कमावलेल्या पैशावर कुटुंबाचा हक्क असला पाहिजे, आणि त्यातील अर्धा भाग सरकारने काढून घेऊ नये.” चे राजकारण आठवले. निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले होते की, त्यांचे सरकार सत्तेवर आले तर सर्वेक्षण करून कोणाकडे किती संपत्ती आहे ते पाहीन. त्यांच्या विधानाचा आणि “पैशाचा धमाका” हा मुद्दा भाजपने वारसा कराशी जोडून मोठा मुद्दा बनवला. तथापि, भारत असो वा स्वित्झर्लंड, जनतेचा मूड असे दर्शवितो की त्यांच्या कष्टाने कमावलेला पैसा आणि वडिलोपार्जित संपत्ती सरकारकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हस्तगत करणे कोणीही सहन करण्यास तयार नाही.