राज्याच्या ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये पाणंद रस्त्यांवरून शेतकऱयांमध्ये भांडणतंटे आहेत. यासंदर्भातील अनेक प्रकरणे महसूल विभागाकडे प्रलंबित आहेत. पण आता शेती व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. पण ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी आता पोलिसी बळाचा वापर होणार आहे. शेतकऱयांनी विरोध केल्यास शेतकऱयांना पोलिसांच्या लाठ्यांच प्रसाद मिळणार आहे.
गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले रस्ते, पाणंद रस्ते, शेत शिवार रस्ते हे शेतीवर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करण्याबाबतचा 100 दिवसांचा कृती कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेला आहे. गाव नकाशात नोंद असतानाही काही शेतकऱयांचा विरोध व रस्त्यांवरील अतिक्रमणांमुळे ज्या शेतकऱयांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नाही अशा शेतकऱयांनी अर्ज करण्याचे आवाहन मध्यंतरी सरकारने केले होते. कारण गाव नकाशात नोंद असतानाही काही शेतकऱयांचा विरोध व रस्त्यावरील अतिक्रमणांमुळे तो रस्ता वापरू दिला नाही. असे पाणंद रस्ते वादात अडकून तंटे निर्माण झाल्याच्या अनेक तक्रारी, प्रकरणे स्थानिक महसूल प्रशासनाकडे पडली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या 100 दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाअंतर्गत जे पाणंद रस्ते अतिक्रमित झालेले आहेत असे पाणंद रस्ते विशेष मोहीम राबवून अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहेत.
पण आता अतिक्रमणे काढताना शेतीमध्ये पोलिसी बळाचा वापर होणार आहे. यासंदर्भात गृह विभागाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना तातडीचे आदेश देणारे पत्रक जारी केले आहे.
पाणंद रस्ते म्हणजे काय…
ग्रामीण भागात शेती आणि शेतकऱयांसाठी पाणंद आणि शीवरस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. दोन्ही रस्ते कच्चे असतात. त्याचा वापर शेतमाल आणि शेतीच्या अवजारांची ने-आण करण्यासाठी केला जाते. हे रस्ते शेतकऱयांच्या संमतीने तयार केले जातात विशेष म्हणजे, शीवरस्ते हे पाणी वाहून नेण्यासाठी बांधले जातात. पण पावसाळय़ानंतर शीवरस्त्यांचा वापर वाहतुकीसाठी केला जातो, तर पाणंद रस्त्यांचा वापर बारमाही होतो.
आदेशात काय नमूद केले आहे…
शेत व पाणंद रस्त्यांचे अतिक्रमण काढताना व सर्व प्रकारच्या रस्त्यांची नोंदणी करताना पुरवलेल्या पोलीस बंदोबस्तासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. सदर रस्त्यांचे अतिक्रमण काढताना, नाव मोजणी करताना अडवणूक करणाऱयांवर तसेच शेतरस्ते बंद करणाऱयांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाबत आवश्यक ते निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱयांना द्यावेत.
Comments are closed.