नझुलची जमीन विकली तर बरे नाही, खरेदी करणारा आणि विकणारा दोघेही तुरुंगात जातील.

मयंक त्रिगुण, ब्युरो चीफ

मुरादाबाद (ब्युरो). जिल्ह्यातील सरकारी जमिनींबाबत (नझुल मालमत्ता) भूमाफियांच्या सिंडिकेटवर जिल्हा प्रशासनाने पकड घट्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा दंडाधिकारी अनुज सिंह यांनी कठोर भूमिका घेत नझुल जमिनींची खरेदी-विक्री किंवा कोणत्याही प्रकारचा 'करार' करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. डीएमने स्पष्ट केले की या गेममध्ये सहभागी असलेल्या खरेदीदार आणि विक्रेता दोघांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

सरकारी भूखंड माफियांच्या टार्गेटवर

शहरातील काही समाजकंटक व भूमाफिया भोळ्याभाबड्या जनतेची दिशाभूल करून मौल्यवान नझुल जमिनींचे सौदे करत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अनेक ठिकाणी शासनाच्या परवानगीशिवाय जमिनीचे करार केले जात असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. नझुल जमीन ही सरकारची मालमत्ता असून त्यावर केलेला कोणताही खाजगी व्यवहार रद्दबातल मानला जाईल, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

रहिवाशांनी आर्थिक नुकसान टाळावे

डीएमने जनतेला आवाहन केले आहे की त्यांनी कष्टाने कमावलेला पैसा कोणत्याही वादग्रस्त जमिनीत गुंतवू नये. कोणत्याही भूखंडावर व्यवहार करण्यापूर्वी त्याची मालकी, महसूल नोंदी (खतौनी) आणि सरकारी परवानगी नीट तपासा. माफियांच्या प्रभावाखाली झालेला हा व्यवहार तर रद्दच होणार नाही, तर प्रशासन अशा जमिनी तात्काळ ताब्यात घेईल आणि खरेदीदार व विक्रेत्यावर कायदेशीर कारवाई करेल.

प्रशासनाचे 'झिरो टॉलरन्स' धोरण

डीएम अनुज सिंह यांनीही तहसील स्तरावरील अधिकाऱ्यांना सरकारी मालमत्तेच्या अपहाराबाबत बारीक लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नझुल जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा किंवा अवैध हस्तांतरण खपवून घेतले जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. याबाबत प्रशासन 'झिरो टॉलरन्स'च्या धोरणावर काम करत आहे.

“नझुल मालमत्तेचे संरक्षण हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. परवानगीशिवाय करार करणे म्हणजे सरकारी महसुलाची चोरी आणि फसवणूक आहे. सरकारी जमीन स्वतःची असल्याचा दावा करून विकणाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल.”,अनुज सिंग, जिल्हा दंडाधिकारी मुरादाबाद