'फुकट सुविधा देत राहिलो, तर विकासासाठी पैसा कुठून येणार?', मोफत सुविधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी

नवी दिल्ली, १९ फेब्रुवारी. लोकांना मोफत सुविधा देण्याच्या संस्कृतीवर कडाडून टीका करताना, देशाच्या आर्थिक विकासाला खीळ घालणाऱ्या अशा धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले. 'तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' ने ग्राहकांची आर्थिक स्थिती विचारात न घेता सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव देणारी याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर राज्य गरीबांना मदत करत असेल तर ते पूर्णपणे समजण्यासारखे आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पांचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बहुतांश राज्ये महसूल तुटीत आहेत, परंतु विकासाकडे दुर्लक्ष करून ते अशा मोफत सुविधा देत आहेत.

अशा मोफत सुविधा दिल्याने देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळा निर्माण होतो आणि राज्यांनी सर्वांना मोफत अन्न, सायकल आणि वीज देण्याऐवजी रोजगाराच्या संधी खुल्या करण्यासाठी काम करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) सरकारच्या नेतृत्वाखालील वीज वितरण कंपनीने मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव मांडलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली.

वीज वितरण कंपनीने वीज दुरुस्ती नियम, 2024 च्या नियमाला आव्हान दिले आहे. “आम्ही भारतात कोणत्या प्रकारची संस्कृती विकसित करत आहोत? हे समजण्यासारखे आहे की कल्याणकारी उपायांचा एक भाग म्हणून आपण वीज शुल्क भरण्यास असमर्थ असलेल्यांना (विनामूल्य) सुविधा देऊ इच्छित आहात,” खंडपीठाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, “परंतु ज्यांना परवडेल आणि ज्यांना शक्य नाही असा भेदभाव न करता तुम्ही वितरण सुरू करा. हे तुष्टीकरणाचे धोरण ठरणार नाही का?”

तामिळनाडूतील कंपनीने विजेचे दर अधिसूचित केल्यानंतर अचानक ढिलाई उचलण्याचा निर्णय का घेतला, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. सरन्यायाधीश म्हणाले, “राज्यांनी रोजगाराचे मार्ग खुले करण्यासाठी काम केले पाहिजे. तुम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न द्यायला सुरुवात केली, तर मोफत सायकल, मोफत वीज, मग कोण काम करेल आणि मग कार्यसंस्कृतीचे काय होईल.” खंडपीठाने सांगितले की, विकास प्रकल्पांवर खर्च करण्याऐवजी राज्य दोन गोष्टी करते – पगार देणे आणि अशा मोफत सुविधांचे वितरण.