तुम्ही तीन वेळा मतदान न केल्यास, तुमचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकले जाईल…; संसदेत या मागणीमुळे खळबळ उडाली

मतदार यादीतील फसवणूक: नवी दिल्ली: दिल्लीत सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. राजकीय नेते रोज नवनवीन मुद्द्यांवर भांडत असल्याचे दिसून येत आहे. वंदे मातरमवर जोरदार चर्चेनंतर आता मतदान चोरीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राजस्थानमधील नागौरचे खासदार हनुमान बेनिवाल यांनी मतदानात हेराफेरी आणि मतदार यादीतील नावांबाबत विधान केले होते. यावरून राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांनी थेट मतदारांच्या हक्कावर आघात करणारे वक्तव्य केल्याने सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

खासदार हनुमान बेनिवाल यांनी आपल्या भाषणादरम्यान मतदान अधिकाऱ्यावर भाष्य केले. आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत राहणारे खासदार हनुमान बेनिवाल यांच्या वक्तव्याने देशात खळबळ उडाली आहे. निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेदरम्यान बेनिवाल हा मुद्दा उपस्थित करत होते. यावेळी ते म्हणाले की, मतदानाचा हक्क न बजावणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. संसदेत उभे राहून त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीने सलग तीन वेळा मतदान केले नाही तर जनजागृती करण्यासाठी त्याचे नाव मतदार यादीतून कायमचे वगळण्यात यावे.

हे देखील वाचा: पवार कुटुंबात सलोखा? बर्थडे प्री-डिनरमध्ये काका आणि पुतण्या एकत्र दिसले होते

मतदान नाही, लोकशाही कमकुवत आहे

सभागृहाला संबोधित करताना हनुमान बेनिवाल म्हणाले, “प्रत्येक नागरिकाला आपली जबाबदारी समजावी यासाठी देशात मतदान सक्तीचे केले जावे, अशी माझी मागणी आहे. जर सरकार हे करू शकत नसेल, तर किमान तीन वेळा मतदान न करणाऱ्याला अज्ञानी समजावे आणि त्याचे मत रद्द करावे, असा नियम करावा.” फसवणूक रोखण्यासाठी आणि अचूक आकडेवारी उघड करण्यासाठी अशा कडक उपाययोजना आवश्यक आहेत, असे बेनिवाल यांचे मत आहे. ते म्हणाले की मतदान अनेकदा इतर मार्गाने केले जाते, ज्यामुळे लोकशाही कमकुवत होते.

हे देखील वाचा: शिंदेसेनांमध्ये नाराजीचे विष पसरले? नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या तक्रारींचा पाढा वाचला

मतदानाच्या कठोरतेबद्दल बोलण्याबरोबरच, हनुमान बेनिवाल यांनी गरीब आणि मजुरांची बाजू देखील मांडली. राजस्थानमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर मोहिमेला एक महिना मुदतवाढ देण्याची मागणी त्यांनी केली. बेनिवाल म्हणाले की, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजातील लोक गुजरात, दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये राहतात आणि उपजीविकेसाठी इतरत्र राहतात. SIR ची शेवटची तारीख 11 आहे आणि ते लवकर कागदपत्रे जमा करू शकणार नाहीत. ही मुदत एक महिन्याने वाढवण्याची विनंती खासदारांनी केली. प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार असेल आणि कोणाचेही नाव चुकीच्या पद्धतीने हटवले जाणार नाही तेव्हाच लोकशाही टिकेल, असे ते म्हणाले.