सरकारी मदत हवी असेल तर आधी हे 4 नियम वाचा, नाहीतर कापले जाईल तुमचे नाव! सुवेंदू सरकारचा मोठा निर्णय

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सध्या राजकीय उलथापालथ झाली असून त्याकडे राज्याचेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली बंगाल सरकारने समाजकल्याण योजनांबाबत असे काही कठोर आणि अनपेक्षित निर्णय जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि विरोधी पक्षांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. सरकारचा थेट संदेश असा आहे की सरकारी तिजोरीतील पैसा आता फक्त “खऱ्या पात्र आणि गरजू” लोकांच्या खिशात पोहोचला पाहिजे.

या अभियानांतर्गत जुनी 'लक्ष्मी भंडार योजना' बंद करून त्या जागी नवीन 'अन्नपूर्णा योजना' लागू करण्यात आली असली, तरी त्यासोबत आलेल्या नव्या पात्रता नियमांमुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

अन्नपूर्णा योजना: अपात्रतेचे ते 'पान क्रमांक 8'

या नवीन योजनेचा सर्वात आश्चर्यकारक भाग म्हणजे अर्जाचे 11 वे पान. अशा काही अटी या फॉर्मच्या 'पान क्रमांक 8' वर लिहिल्या आहेत ज्यामुळे अर्जदारांना धक्का बसला आहे. जर एखाद्याने तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त लग्न केले असेल तर तो या योजनेसाठी अपात्र ठरेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर बालकांचे लसीकरणही बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत (युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्रॅम) जे पालक किंवा पालक आपल्या मुलांना लसीकरण करून देत नाहीत त्यांना सरकारी मदत त्वरित बंद केली जाईल.

शिक्षणाबाबत कठोर भूमिका : मदरशांमध्ये प्रवेश महागणार?

अन्नपूर्णा योजनेच्या नियमांमध्ये आणखी एक ट्विस्ट आल्याने राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. नवीन डिक्रीनुसार, जर एखाद्या लाभार्थीच्या मुलाने सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित शाळा सोडली असेल आणि “विशिष्ट धार्मिक शैक्षणिक संस्था” किंवा मदरशांमध्ये प्रवेश घेतला असेल, तर त्या कुटुंबाला मिळणारी आर्थिक मदत बंद केली जाईल. अर्जदारांना आता मुलांच्या शाळेची संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे. शिक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि मुलांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल एक मोठे राजनयिक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

30 लाख बनावट लाभार्थ्यांवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'

चुकीच्या पद्धतीने सरकारी लाभ घेणाऱ्या 30 लाख संशयास्पद लाभार्थ्यांना काढून टाकण्याचे उद्दिष्ट सरकारने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. तपासाची व्याप्ती इतकी कडक आहे की आता अर्जदारांना जमीन, कायमस्वरूपी घर, कार आणि सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याची माहिती शपथपत्रासोबत द्यावी लागणार आहे. शिधापत्रिका आणि इतर ओळखपत्रांद्वारे कसून पडताळणी केली जाईल आणि गैर-भारतीय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्यांना यादीतून ताबडतोब काढून टाकले जाईल.

महिलांसाठी भेट आणि विरोधकांना मोठा धक्का

धोरणातील बदलांदरम्यान, सुवेंदू कॅबिनेटने धर्मावर आधारित सर्व आर्थिक सहाय्य योजना बंद केल्या आहेत. तथापि, महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे – अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत मासिक भत्ता आता ₹3,000 करण्यात आला आहे आणि बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा देण्यात आली आहे.

यासोबतच सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थाही कडक केली आहे. आता कोणत्याही शाळा, महाविद्यालय किंवा धार्मिक स्थळाच्या एक किलोमीटरच्या परिघात दारूची दुकाने उघडणार नाहीत. या सगळ्यात तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य यांचा राजीनामाही समोर आला आहे, ज्यामुळे विरोधकांना पूर्णपणे बॅकफूटवर ढकलले गेले आहे.