इराण -इस्रायल मध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभुमीवर देशात मोठ्या प्रमाणात गॅसचा तुटवडा सुरू आहे. व्यावसायिक गॅस मिळत नसल्याने अनेक ठिकाणी हॉटेल्स बंद झाले आहेत किंवा मेन्युतील पदार्थांना कात्री लावण्यात आली आहे. घरगुती गॅसही मिळत नसल्याने सर्वसामान्यांचे हाल सुरू आहे. असे असले तरी पवईतल्या मुंबई आयआयटी या संस्थेला फार फरक पडलेला नाही. या संस्थेतले कँटीन सुरळीत आहे आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकांना नियमित अन्न मिळत आहे. याचे श्रेय जातं ते या संस्थेच्या शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना. त्यांनी संशोधन करून संस्थेच्य़ा आवारात पडणाऱ्या पाला पाचोळ्याचे रुपांतर इंधनात केले आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
वाढते इंधन दर आणि संभाव्य एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आयआयटीने एक अभिनव आणि शाश्वत उपाय विकसित केला आहे. संस्थेने स्वतःच्या पेटंटेड बायोमास गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कॅम्पसमधील सुक्या पानांपासून स्वयंपाकासाठी वापरता येईल असे इंधन तयार करण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे गॅस संकटाच्या काळातही कॅम्पसवरील स्वयंपाक व्यवस्था सुरळीत ठेवणे शक्य झाले आहे.
ही कल्पना रासायनिक अभियांत्रिकी विभागातील प्राध्यापक संजय महाजनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2014 पासून सुरू झालेल्या दशकभराच्या संशोधनातून साकारली. कॅम्पसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साचणाऱ्या सुक्या पानांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं ही मोठी समस्या होती. यावर उपाय म्हणून त्यांच्या टीमने या कचऱ्याचे उर्जेत रूपांतर करण्याचा प्रयोग सुरू केला आणि गॅसिफायर विकसित केला.
सुरुवातीच्या टप्प्यात या प्रकल्पाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. प्रयोगांच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात धूर निर्माण होणे, तांत्रिक अडचणी आणि किचन स्टाफचा विरोध यामुळे अंमलबजावणी होत नव्हती. “क्लिंकर” नावाचे घन अवशेष तयार होऊन यंत्रणा अडकण्याची समस्या मोठा अडथळा ठरली होती. मात्र सातत्याने सुधारणा करत 2016 मध्ये क्लिंकर निर्मिती कमी करणारा आणि अधिक कार्यक्षम असा पेटंटेड गॅसिफायर विकसित करण्यात महाजनी आणि त्यांच्या टीमला यश आले.
यानंतर 2017 मध्ये ऊर्जा विज्ञान व अभियांत्रिकी विभागातील प्राध्यापक संदीप कुमार या प्रकल्पात सहभागी झाले. त्यांनी अधिक कार्यक्षम बर्नर डिझाइन केला. संस्थेच्या “लिव्हिंग लॅब” उपक्रमाअंतर्गत कॅम्पसमध्येच प्रत्यक्ष चाचण्या घेण्यात आल्या, ज्यामुळे सुरक्षेबाबतचा विश्वास निर्माण झाला. वर्षभराच्या चाचण्या आणि सुधारणा प्रक्रियेनंतर 2024 मध्ये ही प्रणाली यशस्वीपणे स्टाफ कँटीनमध्ये कार्यान्वित करण्यात आली.
सध्या या तंत्रज्ञानामुळे कँटीनमध्ये एलपीजीचा वापर 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी झाला असून सुमारे 60 टक्के थर्मल कार्यक्षमता साध्य झाली आहे. उत्सर्जनही अत्यल्प आहे. त्यामुळे इंधन खर्च कमी होण्याबरोबरच एलपीजी पुरवठा खंडित झाला तरी स्वयंपाकाची प्रक्रिया सुरळीत सुरू ठेवणे शक्य झाले आहे.
या प्रणालीमुळे दरवर्षी सुमारे 8 टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट होत आहे. पुढील टप्प्यात वसतिगृहांच्या मेसमध्ये मोठ्या क्षमतेच्या यंत्रणा बसवण्याची योजना आहे. त्यामुळे एलपीजी वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन दरवर्षी सुमारे 50 लाख रुपयांची बचत आणि शेकडो टन कार्बन उत्सर्जनात घट होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रा. संदीप कुमार यांनी सांगितले की, ही प्रणाली अत्यंत लवचिक असून विविध प्रकारच्या सुक्या कचऱ्याचा, अगदी नॉन-रिसायक्लेबल पदार्थांचाही वापर करू शकते. गॅसिफायर आणि बर्नर दोन्ही उपकरणे संस्थेने स्वतः विकसित केली असून भविष्यात उद्योग आणि मोठ्या प्रमाणातील स्वयंपाकासाठीही हे तंत्रज्ञान वापरण्याचा मानस आहे. यामुळे एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करून स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.
याशिवाय, मुंबई आयआयटी येथे 2019 पासून बायोमिथेनेशन प्रकल्पही सुरू आहे. 1990 च्या माजी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पाद्वारे दररोज सुमारे 2 टन ओला कचरा प्रक्रिया करून उर्जेत रूपांतरित केला जातो. या उपक्रमांमुळे संस्थेचा कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीकडे आणि स्वावलंबी, पर्यावरणपूरक उपायांकडे असलेला कल अधिक दृढ झाला आहे.
Comments are closed.