पाकिस्तान आयएमएफ कर्ज: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच आयएमएफनं पाकिस्तानला पुढील हप्त्याची रक्कम देण्यापूर्वी 11 अटींची पूर्तता करण्यास सांगितलं आहे.आयएमएफनं पाकिस्तानला इशारा दिला क भारतासोबत निर्माण झालेल्या तणावामुळं पाकिस्तानच्या राजकोषीय, बाह्य आणि सुधारणांच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी जोखीम वाढू शकते.
पाकिस्तानवर नव्यानं लावण्यात आलेल्या अटीत 17600 अब्ज रुपयांच्या नव्या अर्थसंकल्पाला संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल. वीज विलांवर कर्ज परतफेड अधिभारत वाढवण्यात यावा, तीन वर्षांपेक्षा जुन्या चारचाकी वाहनांच्या आयतींवरील बंदी हटवणे या अटींचा समावेश आहे. एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनच्या रिपोर्टनुसार आयएमएफकडून जारी करण्यात आलेल्या रिपोर्टमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाचा परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
पाकिस्तान संरक्षणावरील खर्च वाढवणार?
रिपोर्टमध्ये पुढं सांगण्यात आलं की गेल्या दोन आठवड्यांपासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला आहे. या तणावावर बाजाराचा प्रतिसाद सामान्य आहे, शेअर बाजाराची स्थिती देखील व्यवस्थित आहे. आयएमएफच्या रिपोर्टमध्ये पुढील आर्थिक वर्षासाठी संरक्षणाचं बजेट 2414 अब्ज रुपये दाखवण्यात आलं आहे. 252 अब्ज रुपये किंवा 12 टक्के अधिक आहे. आयएमएफच्या अंदाजाच्या तुलनेत पाक सरकारनं या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतासोबत तणाव वाढल्यानं संरक्षण क्षेत्रासाठी 2500 अब्ज रुपये म्हणजे 18 टक्के अधिक ठेवण्याचे संकेत दिल आहेत.
पाकिस्तानवर 50 अटी
पाकिस्तानची फूस असलेल्या दहशतवाद्यांनी 22 एप्रिललला भारतात जम्मू काश्मीरमध्ये भ्याड हल्ला करत 26 जणांची हत्या केली होती. यानंतर भारतानं ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील 9 ठिकाणांवर हल्ले करत दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्धवस्त केले होते. यानंतर पाकिस्ताननं भारताच्या लष्करी ठिकाणांवर 8 ,9 आणि 10 मे रोजी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यामध्ये पाकिस्तानला यश आलं नव्हतं. भारताच्या लष्करी सामर्थ्यामुळं पाकिस्तानचं मोठं नुकसान झालं होतं. त्यानंतर पाकिस्ताननं 10 मे रोजी शस्त्रसंधी करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. एक्सप्रेस ट्रिबब्यूनच्या रिपोर्टनुसार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं पाकिस्तानवर आता 11 अटी लावल्या आहेत. पाकिस्तानवर आतापर्यंत 50 अटी लावण्यात आल्या आहेत.
कोणत्या अटी?
नव्या अटींमध्ये पुढील वित्त वर्षासाठी संसदेकडून अर्थसंकल्पाला मंजुरीचा समावेश आहे. आयएमएफच्या रिपोर्टनुसार पाकिस्तानचं एकूण बजेट 17600 अब्ज रुपयांचं आहे. यामध्ये 10700 अब्ज रुपयांचा निधी विकास कामासाठी खर्च होईल.
प्रांतांवर देखील एक नवी अट लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये चार केंद्रीय संस्था एका व्यापक योजनेच्या माध्यमातून नव्या कृषी प्राप्तिकर कायद्याला लागू करेल. ज्यामध्ये रिटर्न, करदाता ओळख आणि नोंदणी, यामध्ये संप्रेषण मोहिमांसाठी एक कार्यकारी मंच स्थापन करणे आणि अनुपालन सुधारणा नियोजन समाविष्ट आहे. या अटींनुसार प्रांतांसाठी अंतिम मुदत जून पर्यंत आहे.
सरकारनं सरकार IMF च्या मूल्यांकनाच्या शिफारशींवर आधारित कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी कृती आराखडा प्रकाशित करेल. याशिवाय, आणखी एक अट अशी आहे की सरकार २०२७ नंतर वित्तीय क्षेत्राची रणनीती तयार करेल आणि प्रकाशित करेल. आयएमएफने ऊर्जा क्षेत्रासाठी चार नवीन अटी देखील लादल्या आहेत.
अधिक पाहा..
Comments are closed.