नवी दिल्ली. इराणशी संबंधित प्रदेशातील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता इंटरनेट पायाभूत सुविधांवरही होण्याची अपेक्षा आहे. मध्यपूर्वेतून जाणाऱ्या समुद्राखालील इंटरनेट केबल लाइन, ज्याद्वारे भारतातील डेटा ट्रॅफिकचा बराचसा भाग चालतो, याला धोका मानला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या केबल्स खराब झाल्यास इंटरनेट पूर्णपणे बंद होणार नाही, परंतु डेटा ट्रान्सफरची गती कमी होऊ शकते आणि कंपन्यांना पर्यायी लांब मार्गांचा अवलंब करावा लागेल.
माहितीनुसार, भारतातील सुमारे 60% इंटरनेट ट्रॅफिक मुंबईमार्गे युरोपला जाते, जे लाल समुद्र आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या संवेदनशील भागातून जाते. त्याच वेळी, चेन्नईहून सुमारे 40% वाहतूक सिंगापूर आणि पॅसिफिक महासागराच्या दिशेने जाते. सध्या भारतातील 14 लँडिंग स्टेशनवर 17 आंतरराष्ट्रीय समुद्राखालील केबल्स कार्यरत आहेत.
इंटरनेट पूर्णपणे बंद होणार का?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की इंटरनेटचे जाळे हे रस्त्याच्या जाळ्यासारखे आहे. एका केबलवर परिणाम झाल्यास डेटा इतर मार्गांवर वळवला जातो. तथापि, युद्धकाळाच्या परिस्थितीत, समुद्राखालील केबल्स दुरुस्त करणे अत्यंत कठीण आहे, ज्यामुळे सेवांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो.
संभाव्य प्रतिबंधात्मक उपाय
पश्चिम आशियात नवीन सागरी इंटरनेट मार्ग विकसित करणे
सागरी केबल दुरुस्तीमध्ये तांत्रिक क्षमता वाढवणे
नेटवर्कमध्ये पर्यायी मार्ग (रिडंडंसी) तयार करणे
जोखीम क्षेत्र टाळून वाहतूक वळवणे
संभाव्य व्यत्यय कमी करण्यासाठी भारती एअरटेलसह दूरसंचार कंपन्या पर्यायी मार्गांवर काम करत आहेत.
टेक कंपन्याही टार्गेटवर
दरम्यान, इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने पश्चिम आशियातील अनेक अमेरिकन टेक कंपन्यांना इशारा दिला आहे. यामध्ये मेटा आणि गुगलसह 18 कंपन्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
इस्फहानजवळील नतान्झ आण्विक केंद्राच्या आसपासच्या लष्करी तळांवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर हा इशारा देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की वाढत्या तणावामुळे जागतिक इंटरनेट पायाभूत सुविधा आणि डेटा ट्रॅफिकवर परिणाम होऊ शकतो.
Comments are closed.