आयकर डिजिटल प्रवेश: भारतात आयकराशी संबंधित नियमांमध्ये एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल होणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या डिजिटल गोपनीयतेवर होऊ शकतो. 1 एप्रिल 2026 पासून, आयकर विभाग कर चोरीचा तपास करताना केवळ भौतिक मालमत्तेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर नागरिकांच्या डिजिटल क्रियाकलापांमध्ये अधिकृतपणे प्रवेश करण्यास देखील सक्षम असेल. डिजिटल स्पेसमध्ये कर अधिकारी कायदेशीररित्या तपास करण्यास सक्षम होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
आता फक्त रोख आणि दागिनेच नाही तर डिजिटल जग देखील रडारवर आहे
आतापर्यंत छापे मारताना घरे, मालमत्ता, रोख रक्कम, कागदपत्रे आणि दागिने या भौतिक संपत्तीची तपासणी करण्याचा अधिकार प्राप्तिकर विभागाला होता. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 132 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. परंतु प्रस्तावित बदलांनंतर अधिकाऱ्यांना तथाकथित व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसमध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार देखील मिळेल.
या डिजिटल स्पेसमध्ये ईमेल खाती, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल वॉलेट्स, ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया प्रोफाइल आणि इतर ऑनलाइन खाती समाविष्ट असतील. याचा अर्थ जीमेलपासून सोशल मीडिया चॅटपर्यंत सर्व काही कर तपासणीच्या कक्षेत येऊ शकते.
सरकार हा बदल का करत आहे?
सरकारचे म्हणणे आहे की सध्या बहुतांश आर्थिक व्यवहार डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वळले आहेत. बँकिंग, गुंतवणूक, ऑनलाइन व्यापारापासून ते क्रिप्टो मालमत्तांपर्यंत सर्व काही डिजिटल माध्यमातून चालवले जात आहे. अशा परिस्थितीत केवळ प्रत्यक्ष छापे टाकून करचोरी शोधणे आता तितकेसे प्रभावी राहिलेले नाही.
अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की एखाद्या व्यक्तीची संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप त्याच्या डिजिटल फूटप्रिंटमध्ये रेकॉर्ड केली जाते. डिजिटल डेटामध्ये प्रवेश केल्यामुळे, करचुकवेगिरीची प्रकरणे अधिक अचूक आणि द्रुतपणे शोधली जाऊ शकतात.
कोणाचाही डेटा कधीही तपासता येईल का?
या बदलाबाबत सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे तो म्हणजे गोपनीयतेचा. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की कर अधिकारी मनमानीपणे कोणाच्याही डिजिटल डेटामध्ये प्रवेश करू शकणार नाहीत. छापे टाकण्यासाठी पूर्वी विश्वास ठेवण्याचे कारण आवश्यक होते, तशीच अट डिजिटल खात्यांवरही लागू होईल.
हे स्पष्ट आहे की जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात किंवा आर्थिक व्यवहारातील अनियमिततेसाठी ठोस आधार मिळत नाही तोपर्यंत त्याच्या ईमेल, सोशल मीडिया किंवा इतर डिजिटल खात्यांची चौकशी केली जाणार नाही.
हेही वाचा: मोफत चित्रपटांचे आमिष महागात पडणार! Pikashow सारख्या ॲप्सवर सायबर दोस्त I4C चा कडक इशारा
करदात्यांना याचा अर्थ काय आहे?
या बदलामुळे करप्रणालीत पारदर्शकता तर वाढेलच, पण त्याचबरोबर लोकांना त्यांच्या डिजिटल उपक्रमांबाबत अधिक सावध राहावे लागेल. तुमचे उत्पन्न आणि व्यवहार योग्यरित्या घोषित केले असल्यास आणि त्यात कोणतीही अनियमितता नसल्यास घाबरण्याची गरज नाही. डिजिटल प्रामाणिकपणा ही भविष्यातील सर्वात मोठी सुरक्षा असणार आहे.
Comments are closed.