त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी फक्त कश्मीर आणि लडाखमध्ये, समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांची माहिती; उद्धव ठाकरे, राज ठाकरेंची भेट घेणार

संपूर्ण देशात संपूर्ण देशभरात त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी जम्मू आणि कश्मीर तसेच लडाख या दोनच राज्यांनी केली आहे. इतर राज्यांची अंमलबजावणीबाबत अजूनही चालढकल सुरू आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसंदर्भात शिफारस करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी आज दिली. यासंदर्भात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह इतरही प्रमुख नेत्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शाळांमध्ये शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करताना पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा जीआर निघाला होता, त्याला जोरदार विरोध झाला. राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्राबाबत विचार करण्यासाठी प्रा. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. प्रा. सदानंद मोरे यांच्यासह इतर तज्ञ या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीची पहिली बैठक बुधवारी पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रा. नरेंद्र जाधव यांनी माहिती दिली.

5 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर

राज्यातील जनतेचे याबाबतचे मत जाणून घेण्यासाठी आपण मुंबई, पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर अशा प्रमुख शहरांचा दौरा करणार आहोत. राज्यभरात आपण दौरा करणार असून येत्या 5 डिसेंबरपर्यंत समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याचा प्रयत्न असणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात तिहेरी सूत्राच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आम्ही पूर्णपणे पारदर्शक भूमिका घेतली आहे? या विषयाशी संबंधित तज्ञांपासून ते पालक, शिक्षक, विद्यार्थी अशा सर्व जनतेची मते आपण जाणून घेणार आहोत? जनतेला आपली मते मांडण्यासाठी लवकरच वेबसाईटही उघडा करण्यात येणार आहे. –डॉ? नरेंद्र जाधव

संपूर्ण देशाचे महाराष्ट्राकडे लक्ष

त्रिभाषा सूत्राची केवळ जम्मू-कश्मीर आणि लडाख या राज्यात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. इतर राज्यांत याबाबत नेमके काय करण्यात येते त्याची माहिती समिती घेत आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी आणि अग्रेसर राज्य आहे. आपल्याकडे याबाबत नेमकी काय भूमिका घेण्यात येते याकडे देशातील इतर राज्यांचे लक्ष लागले असल्याचेही जाधव म्हणाले.

वेबसाईट तयार करणार

समितीची स्वतःची येत्या पंधरा दिवसांत वेबसाईट तयार करण्यात येणार आहे. त्रिभाषा सूत्राबाबत जनतेची मते जाणून घेण्यात येतील. सोबतच प्रश्नावलीदेखील तयार करण्यात येणार आहे. जनतेला ही प्रश्नावली भरता येईल. शिक्षक, प्राचार्य, पालक, शिक्षक संघटना, मराठी दैनिकांचे संपादक, शिक्षणतज्ञ आदी सर्वांना आपण पत्र पाठविणार आहोत. त्यांचे याबाबतचे मत जाणून घेण्याचा आपला प्रयत्न राहील. मराठी भाषेसाठी काम करणाऱया सर्व संस्था, संघटना यांच्याशीही आपण संपर्क साधणार आहोत.