अपंग नागरी सेवेसाठी इच्छुक असलेल्या धर्मेंद्र कुमार यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ओबीसी उमेदवारांची तुलना एससी/एसटी उमेदवारांशी करता येणार नाही. कारण दोघांसाठीही वेगवेगळे आरक्षण निकष आहेत.
मुंबई : अपंग नागरी सेवेसाठी इच्छुक असलेल्या धर्मेंद्र कुमार यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ओबीसी उमेदवारांची तुलना एससी/एसटी उमेदवारांशी करता येणार नाही. कारण दोघांसाठीही वेगवेगळे आरक्षण निकष आहेत. संविधानाने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) ला मान्यता दिलेल्या वेगळ्या श्रेणी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आरक्षणाचे निकष मनमानी म्हणता येणार नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात निर्णय 4 फेब्रुवारी रोजी देण्यात आला आहे. (Important verdict of Bombay High Court regarding reservation rules in civil services)
मिळालेल्या माहितीनुसार, ओबीसी प्रवर्गातून येणारे 38 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार यांनी नागरी सेवा परीक्षेतील नियमांवर बोट ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, नागरी सेवा परीक्षेत एससी/एसटी उमेदवारांना अमर्याद प्रयत्नांची परवानगी देणे भेदभावपूर्ण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे धर्मेंद्र कुमार यांनी नऊ वेळा नागरी सेवा परीक्षेला बसले आहेत. मात्र प्रत्येक वेळी त्यांना अपयश आले. यानंतर त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
धर्मेंद्र कुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गासाठी वेगवेगळे नियम आहेत. कारण संविधानाने त्यांना एक वेगळा वर्ग म्हणून मान्यता दिली आहे, तर ओबीसी हा दुसरा वर्ग मानला जातो. तसेच अपंग व्यक्तींकडेही एक वेगळा वर्ग म्हणून पाहिले जाते. परंतु या श्रेणीला ओबीसी किंवा एससी/एसटी उमेदवारांसारखेच फायदे मिळू शकत नाहीत.
हेही वाचा – Supreme Court : मोफत योजनांच्या खैरातीमुळे लोक काम करेनात, काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अपंग व्यक्ती ही एक वेगळी श्रेणी आहे आणि त्यांना समांतर आरक्षण आहे. परंतु त्यांच्या आरक्षणाचा एससी-एसटी आणि ओबीसीसारख्या वर्ग आरक्षणावर परिणार होऊ शकत नाही. तसेच जर एखादा अपंग व्यक्ती अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील असेल आणि तो ओबीसी किंवा इतर प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा वेगळ्या पदावर असेल, तर त्याला इतर प्रवर्गातील उमेदवारांसारखेच फायदे मिळू शकत नाहीत.
नागरी सेवा परीक्षेत आरक्षणासंदर्भात नियम काय?
जर आपण नागरी सेवा परीक्षेच्या नियमांवर नजर टाकली तर, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) चे उमेदवार या परीक्षेत त्यांना पाहिजे तितक्या वेळा बसू शकतात. तर ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आणि पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क अपंगत्व असलेले व्यक्ती) श्रेणीतील उमेदवारांना नागरी सेवा परीक्षेत नऊ प्रयत्न करण्याची परवानगी आहे. तर सामान्य खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार या परीक्षेत फक्त सहा वेळा बसू शकतात.
हेही वाचा – Sunita Williams : अखेर सुनीता विल्यम्स पृथ्वीवर परतणार; नासाने सांगितली तारीख
Comments are closed.