इम्रान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, अभिनेता 2 नोव्हेंबरपर्यंत भारतात राहू शकणार आहे

मुंबई पोलीस आणि एफआरआरओच्या ‘लीव्ह इंडिया’ नोटिसीला आव्हान देणाऱ्या अभिनेता इम्रान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने नोटीसला 2 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देत ​​पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.

. डेस्क – मंगळवार 27 ऑक्टोबर रोजी अभिनेता इम्रान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळाला. त्याला 14 ऑक्टोबर रोजी परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) जारी केलेल्या नोटीसमध्ये 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता न्यायालयाने या आदेशाला 2 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत स्थगिती दिली आहे. अशा परिस्थितीत अभिनेत्याला भारत सोडण्याची कोणतीही गरज नाही.

सरन्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची थोडक्यात सुनावणी झाली. यादरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG), केंद्र सरकारतर्फे हजर राहून, पुढील सुनावणी सोमवार, 2 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यांनी न्यायालयाला तोंडी आश्वासन दिले की पुढील सुनावणीपर्यंत इम्रान खानवर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई केली जाणार नाही. यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २ नोव्हेंबरला दुपारी ३ वाजेपर्यंत पुढे ढकलून तोपर्यंत आव्हान दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली.

इम्रान खानची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एफआरआरओच्या आदेशानुसार अभिनेत्याला दुसऱ्याच दिवशी भारत सोडावा लागला. त्यावर केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सुनावणी पुढे ढकलताना त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर न्यायालयाने अभिनेत्याला अंतरिम दिलासा दिला.

इम्रान खानने 17 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून एफआरआरओची 14 ऑक्टोबरची 'लीव्ह इंडिया नोटीस' रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याने हद्दपारीच्या लुकआउट नोटिसवर अंतरिम स्थगिती आणि त्याच्या 'ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया' (ओसीआय) स्थितीत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यान कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर अभिनेत्याला काही काळ पोलिस कोठडीत ठेवल्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. याशिवाय भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनीही सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

आपल्या याचिकेत इम्रान खान यांनी दावा केला आहे की निदर्शनांमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांना एफआरआरओ नोटीस बजावण्यात आली होती. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्याला ऐकण्याची संधी न देता घाईघाईने काम केले आणि राजकीय सोशल मीडिया मोहिमेच्या दबावाखाली त्याच्या कायदेशीर अधिकारांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

अभिनेत्याने असा युक्तिवाद केला की एफआरआरओने नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 7D चे उल्लंघन केले आहे. त्यांच्या मते, ओसीआय दर्जा रद्द करण्यापूर्वी औपचारिक 'कारणे दाखवा नोटीस' देणे आणि बाजू मांडण्याची योग्य संधी देणे आवश्यक आहे. दरम्यान, 17 ऑक्टोबर रोजी, FRRO ने OCI स्थिती रद्द करण्याबाबत कलम 7D अंतर्गत एक वेगळी 'कारणे दाखवा नोटीस' देखील जारी केली होती. मात्र, इम्रान खानच्या सध्याच्या याचिकेत त्या विशिष्ट नोटीसला आव्हान देण्यात आलेले नाही.