कोर्टात इम्रान खानचं मोठं वक्तव्य, म्हटलं- 'आयुष्यात कधीच आंदोलन करायला जाणार नाही'

न्यायालयाने ओसीआय कार्ड असलेल्या अभिनेत्याला बिनशर्त माफी किंवा खेद व्यक्त करण्यास सांगितले. एफआरआरओच्या सूचनेवरून ही बंदी वाढवण्यात आली.

. डेस्क – मुंबई, २ नोव्हेंबर. बॉलीवूड अभिनेता इम्रान खानला बजावलेल्या 'लीव्ह इंडिया नोटीस' प्रकरणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. विदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाकडून (एफआरआरओ) या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या अभिनेत्याने न्यायालयाला आश्वासन दिले की तो भविष्यात कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही.

हे प्रकरण मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात 10 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. त्यानंतर 14 ऑक्टोबरला एफआरआरओने इम्रान खान यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावली होती. याला आव्हान देत अभिनेत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने यापूर्वी या नोटीसला स्थगिती दिली होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, इम्रान खान हे भारतीय नागरिक नसून भारताचे ओव्हरसीज सिटिझन (ओसीआय) कार्डधारक आहेत. न्यायालयाने त्यांना भविष्यात अशा निदर्शनांमध्ये सहभागी न होण्याचे आणि बिनशर्त माफी किंवा खेद व्यक्त करण्याचे लेखी हमीपत्र देण्यास सांगितले. अभिनेत्याच्या वतीने, त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला आश्वासन दिले की तो यापुढे कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही.

इम्रान खानच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, अभिनेत्याचा कोणत्याही आंदोलक संघटनेशी संबंध नाही. त्याने असेही सांगितले की इम्रान हा अमेरिकन नागरिक आहे, पण तो लहानपणापासून भारतात राहतो आणि इथेच त्याने आपले आयुष्य आणि चित्रपट कारकीर्द घडवली आहे.

कोर्टाने एफआरआरओ नोटीसवरील स्थगिती 7 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे, जेणेकरून अभिनेत्याला नोटीसला उत्तर देण्याची संधी मिळू शकेल. आता या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.