पाटणा. बिहारमधील जमिनीशी संबंधित समस्यांबाबत प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेली समस्या संपवण्यासाठी राज्य सरकारने आता सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. महसूल आणि जमीन सुधारणा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने अशी यंत्रणा तयार केली आहे, ज्यामध्ये सामान्य नागरिक आणि प्रशासन समोरासमोर बसून समस्यांवर उपाय शोधतील. या मालिकेत, मुझफ्फरपूरमध्ये जमीन सुधारणा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे, ज्याचे नेतृत्व उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री करतील.
जनता आणि प्रशासन एकाच व्यासपीठावर
या कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे जमीन बाधित झालेले रॉयट आणि संबंधित महसूल अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे फायलींमध्ये अडकलेल्या आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या तक्रारींवर त्वरित चर्चा करणे शक्य होईल. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये आयोजित हा संवाद दोन टप्प्यात आयोजित करण्यात आला आहे, जेणेकरून तक्रार निवारण आणि प्रशासकीय आढावा या दोन्हीकडे समान लक्ष दिले जाऊ शकते.
कोणत्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल
सार्वजनिक संवादादरम्यान, जमिनीशी संबंधित जवळजवळ प्रत्येक समस्या अजेंड्यावर ठेवण्यात आली आहे. प्रलंबित अर्ज दाखल करणे-नाकारणे आणि रेकॉर्ड दुरुस्ती, ऑनलाइन मोजमाप सेवांची स्थिती, भूमिहीन कुटुंबांना जमीन वाटपाची प्रगती, डिजिटल पोर्टलवर येणाऱ्या तांत्रिक समस्या. सरकारचा असा विश्वास आहे की थेट फीडबॅकद्वारे प्रणालीचे कमकुवत दुवे लवकर सुधारले जाऊ शकतात.
नोंदणीपासून ते कारवाईपर्यंत देखरेख
कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी निर्धारित वेळेत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यामुळे प्रत्येक तक्रार नोंदवली जाईल आणि त्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती अर्जदारापर्यंत पोहोचेल. भविष्यातील अपडेट एसएमएसद्वारे देता यावेत यासाठी मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जमाबंदी सुधारणेसाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे
भूमी अभिलेख दुरुस्तीची प्रक्रियाही सरकारने कालबद्ध केली आहे. आता तुम्हाला नाव, खाते, खेसरा किंवा क्षेत्राशी संबंधित चुका सुधारण्यासाठी अनिश्चित काळासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. त्रुटीच्या प्रकारानुसार, कमाल मर्यादा 15 दिवसांपासून 75 कामकाजाच्या दिवसांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. वेळेवर काम न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
डिजिटल रेकॉर्डमुळे पारदर्शकता वाढेल
राज्यात करोडो जमाबंदी ऑनलाईन झाल्यानंतर अनेक जुन्या चुका समोर आल्या आहेत. या दुरुस्त करण्यासाठी, परिमार्जन पोर्टल सोपे केले आहे, जेणेकरून सामान्य लोकांना त्यांच्या नोंदी मध्यस्थांशिवाय दुरुस्त करता येतील. यामुळे जमिनीच्या वादाच्या मुळावरच आघात होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
Comments are closed.