उत्पन्न हा एकमेव निकष नाही.

ओबीसींच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

अन्य मागावर्गीयांसाठी क्रिमी लेअरचा निषक लावताना तो केवळ ‘उत्पन्न’ या एकाच आधारावर लावता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच क्रिमी लेअर निकष खासगी, सार्वजनिक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना समानपणे लावण्यात आला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकष लागू करण्याच्या संदर्भात, निर्णयात स्पष्ट केले आहे. मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालय यांनी या संदर्भात दिलेल्या निर्णयांच्या विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील याचिका सादर केल्या आहेत. या अपील याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात काही महत्वाच्या बाबी आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केल्या.

उच्च न्यायालयांचा निर्णय

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मुले आणि खासगी कर्मचाऱ्यांची मुले यांच्या संदर्भात क्रिमी लेअर उत्पन्नाचे प्रमाण ठरविताना जर भिन्न भिन्न पद्धती उपयोगात आणल्या गेल्या, तर तो पक्षपात ठरेल, असा निर्णय या उच्च न्यायालयांनी दिला होता. या निर्णयांच्या विरोधात  केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील याचिका सादर केल्या होत्या. न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

प्रकरण काय आहे…

तीन ओबीसी उमेदवारांनी युपीएससीची परीक्षा दिली होती. मात्र, त्यांची पडताळणी केल्यानंतर ती मुले क्रिमी लेअरमध्ये येतात असा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे त्यांना ओबीसी मानण्यास नकार देण्यात आला. या मुलांनी या निर्णयाला प्रथम केंद्रीय प्रशासकीय लवाद आणि नंतर उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले. या मुलांना नॉन क्रिमी लेअरमधील ओबीसी मुले म्हणून गणण्यात यावे, असा निर्णय तीन राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी दिला. सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये किंवा खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांवर क्रिमी लेअर ठरविताना अन्याय करण्यात येतो, असे या तीन उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या निर्णयपत्रांमध्ये स्पष्ट केले होते. मात्र, क्रिमी लेअरचा निकष ठरविताना केवळ उत्पन्न हा एकच मुद्दा लक्षात घेऊन चालणार नाही, असेही या उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या निर्णयपत्रांमध्ये स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या तीन उच्च न्यायालयांचा निर्णय उचलून धरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

1993 च्या मार्गदर्शन तत्वांचा आधार

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना 1993 च्या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेतला आहे. तसेच या मार्गदर्शक तत्वांवर 2004 मध्ये जे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते, त्याचाही आधार घेण्यात आला आहे. क्रिमी लेअर ठरविताना केवळ उत्पन्न नव्हे, तर 1993 च्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पदांच्या ज्या श्रेणी देण्यात आल्या आहेत आणि स्टेटस मापदंड यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. असा विचार न करता केवळ उत्पन्नाच्या आधारावर क्रिमी लेअर ठरविण्यात आले, तर ते घटनाबाह्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.