भारत आणि इस्रायलमधील मोठा संरक्षण करार: प्रगत तंत्रज्ञान सामायिक करणार, संयुक्तपणे शस्त्र प्रणाली आणि लष्करी उपकरणे विकसित करणार

भारत आणि इस्रायल यांनी मंगळवारी एका प्रमुख संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली, ज्या अंतर्गत दोन्ही देश प्रगत तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि संयुक्तपणे शस्त्रास्त्र प्रणाली आणि लष्करी उपकरणे विकसित आणि निर्मितीसाठी मार्ग मोकळा करतील. दोन्ही देशांमधील सामरिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तेल अवीव येथे भारत-इस्रायल संरक्षण सहकार्यावरील संयुक्त कार्य गटाच्या (JWG) बैठकीनंतर संरक्षण सहकार्यासाठी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाने ही माहिती दिली. इस्त्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिडॉन सार यांनी भारताला जागतिक शक्ती म्हणून वर्णन केले आहे.
दोन्ही बाजूंनी सहकार्याची क्षेत्रे ओळखली
संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, दोन्ही देशांमधील आधीच मजबूत असलेले संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी समान दृष्टी आणि धोरणात्मक दिशा देण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत-इस्रायल संरक्षण भागीदारी दीर्घकालीन आहे, जी परस्पर विश्वास आणि समान सुरक्षा हितांवर आधारित आहे. करारामध्ये सहकार्याची अनेक क्षेत्रे ओळखण्यात आली आहेत, ज्याचा दोन्ही देशांना फायदा होईल.
'आपले दोन्ही देश दहशतवादाच्या गंभीर आव्हानाला तोंड देत आहेत'- जयशंकर
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले की, भारत आणि इस्रायलमध्ये खूप मजबूत आणि विश्वासार्ह संबंध आहेत. ते म्हणाले, 'आपले दोन्ही देश दहशतवादाच्या गंभीर आव्हानाला तोंड देत आहेत. दहशतवादाबाबत प्रत्येक स्वरूपातील आणि प्रत्येक स्तरावर आपण 'झिरो टॉलरन्स' या धोरणाला चिकटून राहणे महत्त्वाचे आहे. पश्चिम आशिया क्षेत्रातील घडामोडींवर भारताचे बारीक लक्ष आहे, असेही ते म्हणाले. जयशंकर म्हणाले की, भारत इस्रायली बंधकांच्या परतीचे स्वागत करतो आणि गाझामधील शांतता कराराच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देतो. या प्रदेशात शाश्वत शांतता प्रस्थापित होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. भारत आणि इस्रायलमधील धोरणात्मक भागीदारी स्थिरता आणि परस्पर विश्वासावर आधारित असल्याचा पुनरुच्चारही परराष्ट्र मंत्र्यांनी केला.
संरक्षण उत्पादनांचा संयुक्त विकास आणि निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाईल: संरक्षण मंत्रालय
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सामरिक संवाद, प्रशिक्षण, संरक्षण उद्योगातील सहकार्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संशोधन आणि विकास, तांत्रिक नवकल्पना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सायबर सुरक्षा यासारख्या विषयांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, या करारामुळे प्रगत तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण शक्य होईल आणि संरक्षण उत्पादनांच्या संयुक्त विकासाला आणि उत्पादनालाही चालना मिळेल. संयुक्त कार्यगटाने विद्यमान संरक्षण सहकार्य प्रकल्पांचा आढावा घेतला आणि दोन्ही देशांना एकमेकांच्या सामर्थ्याचा फायदा झाल्याचे मान्य केले. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, दोन्ही बाजूंनी भविष्यातील तांत्रिक सहकार्य आणि ऑपरेशनल क्षमता वाढवण्यासाठी संभाव्य क्षेत्रांवर चर्चा केली. त्यांनी दहशतवादासारख्या समान आव्हानांवरही विचार केला आणि या धोक्याचा एकत्रितपणे सामना करण्याच्या त्यांच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला.
Comments are closed.