भारत आणि अमेरिका यांच्यात 10 वर्षांसाठी संरक्षण करार; पीट हेगसेथ म्हणाले- 'अशा प्रकारचा करार यापूर्वी कधीही झाला नव्हता'
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये 10 वर्षांचा संरक्षण करार झाला आहे. मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूरमध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी ही घोषणा केली आहे. करारानुसार दोन्ही देश एकमेकांशी माहिती शेअर करतील. या सौद्यात एकमेकांना तांत्रिक सहकार्य देण्याचीही चर्चा आहे.
या कराराचा काय परिणाम होईल?
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संरक्षण कराराचा थेट परिणाम इंडो-पॅसिफिक महासागरावर दिसून येतो. हा करार इंडो-पॅसिफिक महासागरातील सखोल लष्करी सहकार्य, क्षमता निर्माण आणि संयुक्त उपक्रमांसाठी दशकभराचा रोडमॅप सादर करतो. अमेरिकेसोबत झालेल्या संरक्षण करारानंतर राजनाथ सिंह यांनी X वर एक पोस्ट केली. राजनाथ यांनी याला एका नव्या युगाची सुरुवात असल्याचे म्हटले आहे. राजनाथ सिंह यांनी लिहिले- संरक्षण कराराचा हा रोडमॅप भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांच्या संपूर्ण आयामांना धोरणात्मक दिशा देईल. हे आमच्या वाढत्या धोरणात्मक अभिसरणाचे लक्षण आहे.
असा करार यापूर्वी कधीच झाला नव्हता
संरक्षण करारावर बोलताना पीट हेगसेथ म्हणाले – या प्रकारचा करार यापूर्वी कधीही झाला नव्हता. आम्ही 10 वर्षांसाठी संरक्षण करार केला आहे. हा निर्णय म्हणजे दोघांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रादेशिक स्थैर्य राखणे, लष्करी समन्वय वाढवणे आणि संरक्षण तंत्रज्ञानातील सहकार्य वाढवणे हा संरक्षण कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
इंडो-पॅसिफिक प्रदेश का महत्त्वाचा आहे?
इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय प्रदेशांपैकी एक आहे. भारतीय प्रशांत महासागर, आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका असे एकूण ४ खंड आहेत. जगातील सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या या प्रदेशाखाली आहे. भारत, चीन, अमेरिका यांसारखे बलाढ्य देशही याच प्रदेशात आहेत. एकेकाळी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेचे वर्चस्व होते, मात्र चीनने ते कमी केले आहे. आता जगातील देशांना भीती वाटत आहे की चीन येथे स्वतःला भक्कमपणे प्रस्थापित करेल.
Comments are closed.