ट्रम्प यांच्या शांतता मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत भारत निरीक्षक बनला

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शांतता मंडळात सामील होण्याच्या आमंत्रणाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर एका आठवड्यानंतर भारताने गुरुवारी (19 फेब्रुवारी) पहिल्या बैठकीत निरीक्षक देश म्हणून भाग घेतला. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी येथील भारतीय दूतावासात नियुक्त भारताचे प्रभारी नमग्या सी खंपा यांनी देशाचे प्रतिनिधित्व केले.

गेल्या महिन्यात, दावोसमधील जागतिक आर्थिक मंचात, ट्रम्प यांनी शांतता मंडळाच्या रूपरेषेचे वर्णन करताना, प्रत्येकाला या संघटनेचा भाग बनायचे आहे, जे संयुक्त राष्ट्रांशी स्पर्धा करू शकते यावर भर दिला होता. सुरुवातीला या मंडळाची ओळख एक संस्था म्हणून करण्यात आली जी गाझामधील इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धविरामावर देखरेख करण्याबरोबरच प्रशासनात भूमिका बजावेल. तेव्हापासून या मंडळाबाबत ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षा लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत.

वॉशिंग्टन येथील यूएस इन्स्टिट्यूट ऑफ पीसमध्ये झालेल्या बैठकीत सुमारे 50 देशांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. अझरबैजान, बेलारूस, इजिप्त, हंगेरी, इंडोनेशिया, इस्रायल, जॉर्डन, मोरोक्को, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनामसह हे 27 देश बोर्ड सदस्य आहेत. भारत आणि युरोपियन युनियनसह इतर देश निरीक्षक म्हणून सहभागी झाले होते.

बोर्डाचा एक भाग होण्याचे आमंत्रण मिळाल्यानंतर, भारताने ते स्वीकारले की नाही हे त्वरित उघड केले नाही. दावोसमध्ये प्रक्षेपण करण्यापासून भारतही दूर राहिला. 12 फेब्रुवारी रोजी, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते की, पीस बोर्डाबाबत, आम्हाला त्यात सहभागी होण्यासाठी अमेरिकन सरकारकडून आमंत्रण मिळाले आहे. आम्ही या प्रस्तावावर विचार करत आहोत आणि त्याचे पुनरावलोकन करत आहोत. पश्चिम आशियात शांतता वाढवण्याच्या प्रयत्नांना भारताने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे, असे ते म्हणाले होते. तथापि, गुरुवारच्या बैठकीत चार्ज डी अफेयर्सच्या उपस्थितीने हे स्पष्ट केले की भारत अद्याप पूर्ण सदस्य होण्यास तयार नसला तरीही मंडळात सामील होण्यास तयार आहे.

ट्रम्प यांनी बैठकीत सांगितले की, 9 सदस्य देश कझाकिस्तान, अझरबैजान, UAE, मोरोक्को, बहरीन, कतार, सौदी अरेबिया, उझबेकिस्तान आणि कुवेत यांनी गाझासाठी मदत पॅकेजसाठी एकूण $ 7 अब्ज देण्याचे मान्य केले आहे. शांतता मंडळासाठी अमेरिका 10 अब्ज डॉलर्स देत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली, परंतु हे पैसे कशासाठी खर्च केले जातील हे स्पष्ट केले नाही.