नवी दिल्ली: परदेशी विद्यापीठांसाठी मजबूत देशांतर्गत उपस्थितीचे समर्थन करून, भारत 2040 पर्यंत अंदाजे $113 अब्ज विदेशी चलन राखून ठेवू शकेल, परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी सुमारे 19 दशलक्ष चौरस फूट उभ्या कॅम्पस जागा आवश्यक आहे, असे गुरुवारी एका अहवालात म्हटले आहे.
डेलॉइट इंडिया आणि नाइट फ्रँक इंडियाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की परदेशी विद्यापीठे सध्या परदेशातील शिक्षणासाठी गमावलेल्या रेमिटन्स आउटफ्लोमध्ये लक्षणीय घट करू शकतात.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 द्वारे चालवलेला हा बदल, भारताला “विद्यार्थी-निर्यात करणाऱ्या राष्ट्रातून जागतिक ज्ञान केंद्र” मध्ये बदलत आहे कारण सध्या 53 दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी तृतीयक शिक्षणात नोंदणी केली आहे. 2035 पर्यंत 50 टक्के सकल नोंदणी गुणोत्तराचे सरकारी लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, नोंदणी सुमारे 72 दशलक्ष पर्यंत वाढेल, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
अहवालात “अभिजात शिक्षणात संधींची गंभीर कमतरता” असल्याने एक स्पष्ट विसंगती हायलाइट केली आहे.
Comments are closed.