संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तीन संस्थांमध्ये भारताची निवड

जागतिक स्तरावर देशाचे स्थान भक्कम

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेच्या (ईसीओएसओसी) अनेक उपसंस्थांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिळाल्यामुळे जागतिक प्रशासन आणि धोरणनिर्मितीमध्ये देशाची सक्रिय भूमिका अधिक मजबूत झाली आहे. ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख अंगांपैकी एक आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनने याची पुष्टी केली आहे. भारताची निवड झालेल्या समित्यांमध्ये विकासासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग (2027-2030), गैर-सरकारी संस्था समिती (2027-2030) आणि कार्यक्रम-समन्वय समिती (2027-2029) यांचा समावेश आहे.

भारतीय राजदूत प्रीती सरन यांची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क समितीवर (2027-2030) पुन्हा निवड झाली आहे. गैर-सरकारी संस्थांनी सादर केलेल्या सल्लागार दर्जाच्या अर्जांवर आणि वर्गीकरण पुनर्नियुक्तीच्या विनंत्यांवर विचार करणे, ही गैर-सरकारी संस्था समितीची मुख्य कार्ये आहेत. कार्यक्रम आणि समन्वय समिती ही नियोजन, कार्यक्रम निश्चिती आणि समन्वयासाठी आर्थिक आणि सामाजिक परिषद आणि आमसभेची प्रमुख उप-संस्था आहे.

ही समिती संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमांचा आढावा घेते आणि संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेला तिची समन्वय कार्ये पार पाडण्यास मदत करते. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क समिती ही 18 स्वतंत्र तज्ञांची एक संस्था असून ती सदस्य राष्ट्रांकडून आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते.