पेट्रोल-डिझेलपासून ते एलपीजी सिलिंडरपर्यंत, मध्यपूर्व युद्धाच्या काळात ताजी परिस्थिती काय आहे; सरकारने अपडेट दिला

पश्चिम आशियावरील आंतर-मंत्रालयीन ब्रीफिंग: पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात इंधनाची कमतरता नाही आणि प्रभावित भागातून भारतीयांना बाहेर काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पेट्रोलियम, परराष्ट्र व्यवहार आणि शिपिंग मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत देशाच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत तपशीलवार अपडेट शेअर केले.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशवासियांना आश्वासन दिले आहे की सर्व रिफायनरीज उच्च क्षमतेने काम करत आहेत आणि पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

एलपीजी उत्पादनात मोठी वाढ

देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरींनी एलपीजी उत्पादन वाढवले ​​आहे. स्थलांतरित कामगार आणि सामुदायिक स्वयंपाकघरांना प्राधान्य देऊन सरकारने राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप ५०% पर्यंत वाढवले ​​आहे. होर्डिंग रोखण्यासाठी देशभरात 2,700 हून अधिक छापे टाकण्यात आले आणि सुमारे 2,000 सिलिंडर जप्त करण्यात आले. आतापर्यंत 650 हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. सरकारने 'नैसर्गिक गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, 2026' जारी केला आहे, जो पाइपलाइन विस्तारासाठी एक कालबद्ध फ्रेमवर्क प्रदान करेल. काल एकट्या 110 भागात 9,046 नवीन पीएनजी कनेक्शन देण्यात आले.

नागरिकांची सुरक्षा आणि मायदेशी

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 28 फेब्रुवारीपासून पश्चिम आशियामधून सुमारे 4,26,000 भारतीय सुरक्षितपणे मायदेशी परतले आहेत. आतापर्यंत या प्रदेशातून भारतात एकूण 2,149 उड्डाणे चालवण्यात आली आहेत. इराणमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना आर्मेनिया आणि अझरबैजान मार्गे बाहेर काढले जात आहे, तर इस्रायलमधील नागरिकांना जॉर्डन मार्गे भारतात आणले जात आहे. कुवेत आणि बहरीनचे हवाई क्षेत्र बंद केल्यामुळे, भारतीयांना सौदी अरेबियामार्गे त्यांच्या देशात परत आणले जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे समर्पित नियंत्रण कक्ष आणि संबंधित दूतावास चोवीस तास कार्यरत आहेत, व्हिसा सुविधा आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करतात.

सागरी सुरक्षा आणि पोर्ट ऑपरेशन्स

जहाज मंत्रालयाने पर्शियन गल्फमध्ये उपस्थित असलेले सर्व 540 भारतीय खलाश सुरक्षित असल्याची पुष्टी केली आहे. शिपिंग महासंचालक (डीजी शिपिंग) यांनी आतापर्यंत 635 हून अधिक खलाशांच्या सुरक्षित परतीची खात्री केली आहे. भारतातील प्रमुख बंदरांवर (जेएनपीए, कांडला, मुंद्रा सारख्या) मालवाहतूक सुरळीत आहे आणि कुठेही गर्दी नाही. मुंद्रा पोर्टने निर्यात कंटेनरसाठी 15 दिवसांचा मोफत स्टोरेज आणि रीफर चार्जेसमध्ये 80% पर्यंत मोठी सूट प्रदान केली आहे जेणेकरून व्यापार प्रभावित होणार नाही.

हेही वाचा: 'देशात पेट्रोल-डिझेलची कमतरता नाही', इराण युद्धादरम्यान सरकारकडून मोठा अपडेट; सर्वपक्षीय बैठकीतील महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या

पंतप्रधानांची जागतिक नेत्यांशी चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी होर्मुझ सामुद्रधुनी मुक्त आणि सुरक्षित राहण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला, जो जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नागरिकांनी सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अफवांकडे लक्ष देऊ नये आणि इंधनाचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे.