भारत-EU करार: भारत-EU करारावर जर्मन चांसलर म्हणाले, 'महासत्ता' एकत्र येण्याची ही संधी आहे

दावोस. भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील प्रस्तावित एफटीएवर स्वाक्षरी होण्याच्या काही दिवस आधी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी गुरुवारी सांगितले की 'महासत्तेचे युग' देशांना संरक्षणवाद आणि अलगाववाद ऐवजी नियम-आधारित सुव्यवस्था आणि मुक्त व्यापाराचे समर्थन करण्याची संधी आहे. येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) च्या वार्षिक बैठकीला संबोधित करताना मर्झ म्हणाले की, युरोपला उच्च आर्थिक वाढ हवी आहे आणि ती गाठण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.

ते म्हणाले की काही दिवसांत युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष भारताला भेट देतील, जिथे भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराची (FTA) तत्त्वे निश्चित केली जातील. “मी एका आठवड्यापूर्वी भारतात होतो. मला यात शंका नाही की सध्याची जागतिक परिस्थिती मनमानी निर्णयांवर नियमांना प्राधान्य देणाऱ्या आणि संरक्षणवाद आणि अलगाववादापेक्षा मुक्त व्यापारावर विश्वास ठेवणाऱ्या देशांसाठी एक संधी प्रदान करते,” मर्झ म्हणाले.

ते म्हणाले की युरोपियन युनियन या दिशेने नवीन भागीदारांसोबत एकत्र काम करत आहे. मर्झ्झने मेक्सिको आणि इंडोनेशियासोबत व्यापार करारांना अंतिम रूप देण्याच्या प्रयत्नांचाही उल्लेख केला. याआधी मंगळवारी युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन यांनी सांगितले होते की, EU भारतासोबत ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या जवळ आहे, ज्याला 'सर्वात महत्त्वाचा करार' म्हटले जात आहे.

ते म्हणाले होते की या करारामुळे सुमारे दोन अब्ज लोकांची बाजारपेठ तयार होईल, जी जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे एक चतुर्थांश असेल. लियान सोबत, युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा 25 ते 27 जानेवारी दरम्यान भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. ते प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी शिखर चर्चा करतील. 27 जानेवारी रोजी होणाऱ्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेत मुक्त व्यापार करारावरील वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची घोषणा केली जाऊ शकते.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापारात मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येत असताना प्रस्तावित करारामुळे एकूण भारत-EU द्विपक्षीय संबंध मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात दोघांमधील वस्तूंचा द्विपक्षीय व्यापार $135 अब्ज इतका होता. प्रस्तावित एफटीएमुळे व्यापार संबंधांना महत्त्वपूर्ण चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.