भारत-EU करारामुळे कार बाजाराचा खेळ बदलेल

भारत-EU: भारत आणि युरोपियन युनियन दरम्यान स्वाक्षरी होणार असलेला मुक्त व्यापार करार भारतीय वाहन क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक ठरू शकतो. हा करार निश्चित झाल्यास युरोपातून येणाऱ्या महागड्या आलिशान गाड्यांवरील जड कर बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकतो. याचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना होणार असून BMW, मर्सिडीज सारख्या प्रीमियम कार पूर्वीपेक्षा स्वस्त होऊ शकतात. भारताचे वाहन बाजार जगासमोर खुले करण्याच्या दिशेने सरकारचे हे पाऊल मोठे निर्णय मानले जात आहे.

युरोपियन कारवरील कर 40 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची तयारी

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या काही कारवरील आयात शुल्क 40 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे मान्य केले आहे. सध्या, परदेशी गाड्यांवर 70 ते 110 टक्के कर आकारला जातो, ज्यामुळे त्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. सुरुवातीला ज्या कारची आयात किंमत १५ हजार युरोपेक्षा जास्त आहे त्यांना हा सवलत मिळणार आहे. म्हणजेच लक्झरी सेगमेंटला याचा थेट फायदा होईल.

भविष्यात कर आणखी कमी होऊ शकतो

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भविष्यात हा कर आणखी 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. असे झाल्यास, फोक्सवॅगन, बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीज सारख्या कंपन्यांना भारतात कार विकणे अधिक सोपे होईल. यामुळे या कंपन्यांना त्यांची मॉडेल्स भारतात लॉन्च करण्याची मोठी संधी मिळेल आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळतील.

भारतीय वाहन उद्योगासाठी मोठा बदल

देशांतर्गत कंपन्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आतापर्यंत भारतातील कार बाजार मोठ्या प्रमाणात संरक्षित होता. पण अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनीही जास्त कर आकारल्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांनीही भारताच्या उच्च कर रचनेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता हा निर्णय भारताला जागतिक ऑटो हब बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

इलेक्ट्रिक कारसाठी सध्या कोणताही दिलासा नाही

या प्रस्तावात इलेक्ट्रिक वाहनांना पहिली पाच वर्षे कर सवलतीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा सारख्या देशांतर्गत कंपन्यांना ईव्ही सेगमेंटमध्ये मजबूत ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, भविष्यात इलेक्ट्रिक कारवरही सवलत दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा:Oppo Find N6 ची एंट्री जवळ आली आहे, फोल्डेबल फोन खळबळ मारू शकतो

भारत-EU व्यापाराला नवी गती मिळेल

या मुक्त व्यापार करारामुळे भारत आणि युरोपमधील व्यापाराला मोठी चालना मिळणार आहे. वर्ष 2024-25 मध्ये, दोघांमधील व्यापारी व्यापार $136 अब्ज पेक्षा जास्त होईल, तर सेवा क्षेत्राचा आकडा $83 अब्ज पार करेल. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी या कराराला 'मदर ऑफ ऑल डील' म्हटले आहे. असे मानले जात आहे की 18 वर्षांनंतर आज भारत-EU शिखर परिषदेत या कराराची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते.