पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेतल्याबद्दल भारताने व्यक्त केला तीव्र निषेध, म्हटले 'पीओके आमचे आहे'

नवी दिल्ली: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तान पुन्हा एकदा आपल्या कारवाया तीव्र करत आहे. यावेळी त्यांनी 7 जून रोजी गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आहे. भारताने या हालचालीवर तात्काळ आक्षेप घेत पाकिस्तानकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे.

सहा वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुकांमध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेसाठी 33 सदस्य निवडले जाणार आहेत. भारताचे म्हणणे आहे की या भागावर पाकिस्तानचा कायदेशीर अधिकार नाही, त्यामुळे येथे कोणतेही प्रशासकीय किंवा राजकीय पाऊल बेकायदेशीर आहे.

MEA च्या वक्तव्यावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया दिली    

शुक्रवार, 05 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या निवेदनात परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत सरकारने पाकिस्तानकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे. हा निषेध गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेसाठी होणाऱ्या तथाकथित सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत आहे.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे. यात तथाकथित गिलगिट-बाल्टिस्तानचाही समावेश आहे. भारताच्या मते, पाकिस्तानचे कोणतेही पाऊल या भागावरील आपला दावा बदलणार नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाने पुनरुच्चार केला की पाकिस्तानने सर्व बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेले क्षेत्र रिकामे करावे. या भागात बदल करून पाकिस्तान मानवी हक्कांचे उल्लंघन, राजकीय दडपशाही आणि आर्थिक शोषण लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे भारताचे मत आहे.

“गिलगिट-बाल्टिस्तान” मध्ये “सार्वत्रिक निवडणुका” आयोजित केल्याबद्दल भारताचा तीव्र निषेध

pic.twitter.com/CvTKddUEJR

— रणधीर जैस्वाल (@MEAIindia) 5 जून 2026

गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभेचा इतिहास    

पाकिस्तानने 2009 मध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तान असेंब्लीची स्थापना केली, ज्यामध्ये एकूण 33 जागा आहेत. तेव्हापासून ही असेंब्ली कार्यरत आहे, पण भारताने त्याला कधीच मान्यता दिली नाही. या भागावर पाकिस्तानचा ताबा बेकायदेशीर असल्याची भारताची भूमिका सुरुवातीपासूनच स्पष्ट आहे.

हा वाद अशावेळी वाढला आहे जेव्हा अलीकडेच चीन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त निवेदनात गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या उल्लेखावर भारताने आक्षेप घेतला होता. या क्षेत्राबाबत तिसऱ्या देशाचे कोणतेही वक्तव्य निरर्थक असल्याचे भारताने म्हटले होते.

भारताची सातत्यपूर्ण भूमिका   

भारत याआधीही गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तानच्या प्रशासकीय, राजकीय आणि घटनात्मक पाऊलांना विरोध करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, ही पावले केवळ बेकायदेशीर नाहीत तर लोकांच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.

आंतरराष्ट्रीय मंचांवरही जम्मू-काश्मीरबाबत भारताची भूमिका तशीच राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानमधील कोणतीही निवडणूक किंवा घटनात्मक बदल जमिनीवर वास्तव बदलणार नाही.