हिंदुस्थान-न्यूझीलंड व्यापार करार ‘ना मुक्त, ना रास्त’; न्यूझीलंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचाच विरोध

हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंड दरम्यान नुकत्याच पूर्ण झालेल्या मुक्त व्यापार कराराला (FTA) न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा करार ‘ना मुक्त आहे, ना रास्त’ अशी टीका करत त्यांनी याला आपल्या देशासाठी एक ‘अयोग्य व्यवहार’ म्हटले आहे.

न्यूझीलंडच्या सत्ताधारी आघाडीतील महत्त्वाचे भागीदार असलेल्या ‘न्यूझीलंड फर्स्ट’ पक्षाचे नेते विन्स्टन पीटर्स यांनी ‘X’ वर आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, ‘या करारामध्ये हिंदुस्थानला इमिग्रेशन (स्थलांतर) आणि गुंतवणुकीबाबत खूप सवलती देण्यात आल्या आहेत, परंतु न्यूझीलंडच्या महत्त्वाच्या डेअरी (दुग्धजन्य पदार्थ) क्षेत्रासाठी मात्र फारसे काही साध्य झालेले नाही. न्यूझीलंडच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या व्यापार करारातून दूध, पनीर आणि लोणी यांसारख्या प्रमुख उत्पादनांना वगळण्यात आले आहे’.

पंतप्रधान मोदी आणि लक्सन यांच्याकडून स्वागत

एकीकडे परराष्ट्र मंत्र्यांचा विरोध असताना, न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन आणि हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराला ‘ऐतिहासिक’ म्हटले आहे. या करारामुळे पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होईल, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला आहे. तसेच, न्यूझीलंड पुढील १५ वर्षांत हिंदुस्थानात २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे.

इमिग्रेशन तरतुदींवर आक्षेप विन्स्टन पीटर्स यांच्या मते, हा करार घाईघाईत करण्यात आला आहे. हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना आणि कामगारांना न्यूझीलंडमध्ये मिळणाऱ्या कामाच्या संधींमुळे स्थानिक मजुरांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांचा हा विरोध हिंदुस्थान सरकारच्या विरोधात नसून, न्यूझीलंडच्या अंतर्गत धोरणांमधील मतभेदांमुळे आहे.

हिंदुस्थानने आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी डेअरी, मसाले आणि खाद्यतेल यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना या करारातून बाहेर ठेवले आहे.