केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी युनायटेड स्टेट्समधून लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) आयात करण्यासाठी ऐतिहासिक कराराची घोषणा केल्याने भारताने आपल्या ऊर्जा स्त्रोतांच्या धोरणात एक मोठी प्रगती साधली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी वार्षिक 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी (MTPA) च्या स्रोतासाठी एक वर्षाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. भारतासाठी नियत यूएस-मूळ LPG साठी ही पहिली संरचित दीर्घकालीन व्यवस्था आहे.
पुरी यांनी हा करार भारतीय एलपीजी बाजारासाठी “ऐतिहासिक पहिला” असल्याचे वर्णन केले. शिवाय, भारत हा जगातील सर्वात मोठा आणि वेगाने वाढणारा LPG ग्राहक असलेला भारत आता त्याच्या पुरवठ्यात आणखी वैविध्य आणेल यावर भर दिला. या करारामध्ये भारताच्या वार्षिक एलपीजी आयातीपैकी जवळपास 10 टक्के आयातीचा समावेश आहे आणि तो यूएस गल्फ कोस्टमधून घेतला जाईल.
शिवाय, मंत्र्याने स्पष्ट केले की एलपीजीसाठी महत्त्वाचा जागतिक संदर्भ बिंदू माउंट बेल्वियूवर किंमत बेंचमार्क केली गेली आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संघांनी प्रमुख अमेरिकन उत्पादकांशी वाटाघाटीसाठी युनायटेड स्टेट्सला प्रवास केला. या चर्चेचा पर्यवसान नव्याने झालेल्या करारावर झाला.
याव्यतिरिक्त, पुरी यांनी परवडणाऱ्या एलपीजी प्रवेशासाठी, विशेषत: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. त्यांनी आठवण करून दिली की, गेल्या वर्षी जागतिक एलपीजीच्या किमतीत 60 टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी, उज्ज्वला ग्राहकांनी ₹1,100 पेक्षा जास्त किंमतीच्या तुलनेत केवळ ₹500-550 प्रति सिलिंडर दिले. आंतरराष्ट्रीय किमतीतील अस्थिरतेपासून कुटुंबांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने ₹40,000 कोटींहून अधिक रक्कम शोषून घेतली.
शेवटी, पुरी म्हणाले की, नवीन व्यवस्था विश्वसनीय, वैविध्यपूर्ण आणि परवडणारी पुरवठा सुनिश्चित करून भारताची दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करते. हा करार जागतिक ऊर्जा मुत्सद्देगिरीमध्ये भारताच्या वाढत्या भूमिकेचाही संकेत देतो आणि आंतरराष्ट्रीय एलपीजी बाजारपेठेत देशाला एक लवचिक खेळाडू म्हणून स्थान देतो.
Comments are closed.